Lucknow News: भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों का स्कूलों में दाखिला शुरू, लखनऊ DM ने किया स्कूल और उर्वरक केंद्र का औचक निरीक्षण

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय अल्लूनगर डिगुरिया और प्राथमिक विद्यालय घैला का औचक निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के सभी 9 बच्चों का नामांकन विद्यालय में किया जा चुका है, जबकि 11 से 14 वर्ष आयु के 4 बच्चों को कम्पोजिट विद्यालय अल्लूनगर डिगुरिया में दाखिल किया गया है।

सर्वे में मिले 40 से ज्यादा बच्चे, दिए आंगनबाड़ी में दाखिले के निर्देश

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के आसपास की बस्तियों में सर्वे कर कुल 40–45 बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें 0-5 आयु वर्ग के 20 से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीपीओ-आईसीडीएस को सख्त निर्देश दिए कि इन बच्चों को जल्द से जल्द नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाया जाए, ताकि प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत हो सके।

रेस्क्यू बच्चों को मिलेगा ‘बाल सेवा योजना’ का लाभ

इसके बाद जिलाधिकारी विशाख जी ने प्राथमिक विद्यालय घैला का भी निरीक्षण किया, जहां 9 बच्चों का नामांकन पहले ही हो चुका था। वहीं, पास के प्राथमिक विद्यालय मुत्तकीपुर में भी सर्वे के आधार पर 17 बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी रेस्क्यू किए गए बच्चों को 'बाल सेवा योजना' के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। साथ ही कहा कि जनपद के हर भिक्षावृत्ति प्रभावित क्षेत्र में गहन सर्वे कर बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार आंगनबाड़ी या स्कूल में प्रवेश दिलाना अनिवार्य है।

खरीफ फसलों के लिए खाद की उपलब्धता भी परखी

शिक्षा निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र का भी जायजा लिया और काकोरी स्थित बी-पैक्स पहिया आजमपुर खाद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां यूरिया 14.265 मै. टन और डीएपी 20.350 मै. टन उपलब्ध पाया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद खरीदने वाले किसानों के मोबाइल नंबर रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं। साथ ही उप निदेशक कृषि को आदेशित किया गया कि 10 किसानों से फोन पर बात कर उनकी खाद खरीद की पुष्टि कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।