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Mainpuri News: सुप्रीम कोर्ट के TET फैसले पर भड़के शिक्षक, आपात बैठक में जताया विरोध
Mainpuri News: शिक्षकों का कहना है कि नौकरी में आने के बाद इस प्रकार की अनिवार्यता थोपना न केवल अनुचित है बल्कि यह उनके साथ अन्याय भी है।
टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शिक्षकों का विरोध (photo: social media )
Mainpuri News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आपात बैठक बीएसए कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्णय पर चर्चा की गई जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य कर दिया गया है। बैठक का मुख्य एजेंडा इसी निर्णय के विरोध और उसके प्रभावों पर विचार करना रहा। शिक्षकों का कहना है कि नौकरी में आने के बाद इस प्रकार की अनिवार्यता थोपना न केवल अनुचित है बल्कि यह उनके साथ अन्याय भी है।
बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी नौकरी में नियुक्ति के बाद नियमों को बदलना उचित नहीं है। उन्होंने इस निर्णय की तुलना खेल से करते हुए कहा कि जैसे खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जा सकते, वैसे ही नौकरी में आ चुके शिक्षकों पर नए नियम लागू करना भी न्यायसंगत नहीं है।
शिक्षकों को परेशान करने की साजिश
जिला मंत्री एमपी सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम शिक्षकों को परेशान करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि 25-30 वर्षों तक सेवा देने के बाद भी शिक्षकों से टीईटी परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से परखकर क्या साबित करना चाहती है। उनका कहना था कि यह निर्णय शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और इससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। बैठक में मौजूद कई शिक्षकों ने भी अपने विचार रखे।
शिक्षकों ने इस निर्णय को सरकार की तानाशाही बताते हुए विरोध दर्ज किया। उनका कहना था कि दशकों से कार्यरत शिक्षक, जिन्होंने अपने अनुभव और परिश्रम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, उन्हें परीक्षा के नाम पर कटघरे में खड़ा करना कहीं से भी उचित नहीं है। बैठक में कौशल गुप्ता, सुदीप पांडेय, डॉ. मनोज यादव, मुकेश जिंदगी, राघवेंद्र यादव, अशोक पाल समेत कई शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर एक स्वर में निर्णय का विरोध किया और आगे की रणनीति तय की। शिक्षक संघ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी।
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