Shamli News: शामली में मछुआ समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से नियम बदलने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Shamli News: शामली के मछुआ समुदाय ने नए निर्देशों को पुराने नियमों के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी दी।

Pankaj Prajapati
Published on: 16 Sept 2025 6:23 PM IST
Shamli News: शामली में मछुआ समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से नियम बदलने की मांग, सौंपा ज्ञापन
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Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मछुआ समुदाय और उनकी समितियों ने सरकार के नए निर्देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मछुआ समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिले के एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के नाम संबोधित किया गया है।

दरअसल, आपको बता देगी यह है मामला जनपद शामली की कैराना तहसील परिसर का है, यहां पर मछुआ समुदाय के दर्जन लोगों ने पहुंचकर की भारद्वाज को ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व के शासनादेशों और विभागीय पत्रों के आधार पर मछुआ समितियों का गठन तीन न्याय पंचायतों पर 21 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए किया गया था, जिसमें 21 सदस्यों की समितियाँ नियमों के तहत काम कर रही हैं।

लेकिन अब मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी कर यह कहा जा रहा है कि एक समिति केवल एक न्याय पंचायत स्तर पर ही कार्य करेगी। मछुआ समुदाय का कहना है कि यह नया निर्देश न केवल पुराने नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे समुदाय के हितों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा।

समितियों के प्रतिनिधियों ने इसे मछुआ समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र बताया है और मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव में तत्काल बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही, ज्ञापन में सहारनपुर मंडल में कार्यरत कुछ अधिकारियों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

मछुआ समुदाय के अनुसार, ऐसे कई अधिकारी जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रांसफर किए गए थे, उन्हें अब फिर से इसी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर मछुआरों के हितों के खिलाफ योजनाएं बनाने के आरोप लगाए गए हैं।

मछुआ समुदाय ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इन अधिकारियों का तबादला किया जाए और पुराने शासनादेशों को यथावत रखते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

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