Sonbhadra News: सोनभद्र आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी: हाईकोर्ट के बाद शासन स्तर से भी जांच के निर्देश

Sonbhadra News: जिले में हुई आंगनबाड़ी भर्ती (Anganwadi Recruitment) में अनियमितताओं के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विजिलेंस जांच का आदेश दिए जाने के बाद, अब उत्तर प्रदेश शासन (Uttar Pradesh Government) ने भी इस प्रकरण की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका (Sarnit Kaur Broka) ने जिलाधिकारी (DM) और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को इस संबंध में निर्देश दिए हैं, साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) को जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द आख्या (रिपोर्ट) उपलब्ध कराने को कहा है।

अनियमितताओं की शिकायतें और आरोप

घघरा निवासी शर्मिला पत्नी संतोष कुमार, भिसुर (ब्लॉक बभनी, तहसील दुद्धी) निवासी सुनीता यादव पुत्री किसुन राम पत्नी संतोष कुमार यादव और मारकुंडी (पोस्ट गुरमा, ब्लॉक राबटर्सगंज) निवासी रेनू यादव पुत्री विजय यादव सहित कई अभ्यर्थियों ने शासन को शिकायत भेजकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती (Anganwadi Karyakartri) चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी (Irregularities) और भ्रष्टाचार (Corruption) का आरोप लगाया था। इन शिकायतों में भर्ती के एवज में रिश्वत (Bribe) मांगे जाने के दो कथित ऑडियो और कुछ अभ्यर्थियों से किए गए लेनदेन के वीडियो होने का भी दावा किया गया है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सीडीपीओ सुभाष मौर्य (CDPO Subhash Maurya) ने रिश्वत की रकम न दिए जाने पर, पहली वरीयता वाले अभ्यर्थी की जगह दूसरे वरीयता वाले अभ्यर्थी को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा, डीपीओ विनीत सिंह (DPO Vineet Singh) के संज्ञान में इस प्रकरण के पहले से होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनके पास भर्ती के एवज में की गई पैसों की मांग को लेकर फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ अभ्यर्थियों से हुए लेनदेन की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।

शासन और निदेशालय का रुख

प्राप्त शिकायतों के आधार पर, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित शिकायतों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र में विशिष्ट रूप से शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इन प्रकरणों पर अविलंब आख्या उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया गया है।

शिकायतकर्ताओं की मांगें

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कई पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की जगह पैसे लेकर अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करने तथा गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त, सभी भर्तियों की गहन जांच और गड़बड़ी बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग उठाई गई है।