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Sonbhadra News: फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बरती जा रही लापरवाही, कई कर्मियों पर गाज, 4 की सेवा समाप्ति के लिए कृषि भवन को भेजा पत्र
Sonbhadra News: फार्मर रजिस्ट्री को लेकर चल रहे अभियान में कई कर्मियों की तरफ से लापरवाही के साथ ही कई कैंपों की प्रगति शून्य पाई गई है।
Sonbhadra News: फार्मर रजिस्ट्री को लेकर चल रहे अभियान में कई कर्मियों की तरफ से लापरवाही के साथ ही कई कैंपों की प्रगति शून्य पाई गई है। शनिवार को निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति को देखते हुए, खराब प्रगति वाले कार्मिकों का जहां एक दिन का वेतन रोक दिया गया है। वहीं, दो को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही, चार ब्लाक स्तरीय कार्मिकों की सेवा समाप्ति के लिए कृषि भवन को पत्र भेजा गया है। स्थिति में सुधार न आने पर कई कर्मियों को निलंबन की भी चेतावनी दी गई है।
शून्य प्रगति वाले कार्मिकों को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि
उप कृषि निदेशक जयप्रकाश के मुताबिक शनिवार को विभिन्न विकास खंडों और तहसीलों में अधिकारियों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है, इसके कारण कई गांवों में काफी किसान फार्मर आईडी बनाने से वंचित हैं। शुक्रवार को प्रगति का परीक्षण करने पर आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों की प्रगति शून्य पाई गई। जिन कार्मिकों की प्रगति शून्य है उन कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही, शिथिलता अपने लक्ष्य की पूर्ति न करना, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई।
इन-इन कर्मियों पर गिरी गाज
श्रेया शुक्ला प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी और नीरज कुमार, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी को बिना अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर रहने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। वहीं, नितिन कुमार एटीएम विकास खंड चोपन, सत्यप्रकाश मौर्या एटीएम दुद्धी, अजय कुमार शर्मा एटीएम राबर्ट्सगंज, अशोक कुमार एटीएम बभनी की घोर लापरवाही और उदासीनता की स्थिति पाई गई। इनकी उदासीनता-लापरवाही के चलते कई कैंपों में लक्ष्य पूर्ति की स्थिति न बनने को देखते हुए, उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए कृषि भवन लखनऊ को पत्र भेजा गया। साथ ही जिन कार्मिकों की प्रगति शून्य पाई गई और बगैर अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर पाए गए, उनका एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया। स्थिति में सुधार न आने पर निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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