देहरादून: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य सचिव ने किया ध्वजारोहण, उत्तराखण्ड के विकास पर जोर

Uttarakhand News: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, और बच्चे उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वाले ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा, “यह देश उनका ऋणी है। यह दिन हमें उनके बलिदान, साहस, और समर्पण को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें आजादी का अनमोल उपहार दिया।”

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह केवल संकल्पना नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। आप सभी के सहयोग से समृद्ध और सशक्त उत्तराखण्ड की संकल्पना तेजी से साकार हो रही है।” उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके फलस्वरूप सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति और युवा शक्ति की भागीदारी से उत्तराखण्ड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए उत्तराखण्ड को मैन्युफैक्चरिंग हब, स्किल हब, आयुष प्रदेश, और वैश्विक पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “पहाड़ी फसलों, मोटे अनाज, और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से उत्तराखण्ड की आजीविका को बल दिया जा सकता है।” उन्होंने छोटे और मझोले किसानों को सशक्त करने, शासन-प्रशासन में सुधारों, और प्राकृतिक आपदाओं के बीच क्षमता निर्माण के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने बताया कि ऑनलाइन अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए पी.एम. गति शक्ति पोर्टल (स्टेट) तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कैपिटल असिस्टेंस योजना, मिसिंग लिंक योजना, डैशबोर्ड, सीएम कॉन्क्लेव, पीएमजी, प्रगति, ई-समीक्षा, ई-आंकलन, और मुख्यमंत्री घोषणा जैसी परियोजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन किया जा रहा है। आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लिकेशन सिस्टम को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा स्टेट-बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में नामित किया गया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी, चमोली, और पिथौरागढ़ के 51 सीमावर्ती गांवों का चयन बहुमुखी विकास के लिए किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा छमेक फ्रेमवर्क के तहत बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन, और अनुश्रवण के माध्यम से सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, “हाउस ऑफ हिमालय और वोकल फॉर लोकल जैसे प्रयासों से ग्रामीण और आर्थिक विकास में उत्तराखण्ड सफल हो रहा है।”

मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र है, जो नीतियों को आकार देने के साथ-साथ देश और प्रदेश के विकास की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने कहा, “हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, पारदर्शिता, और समर्पण के साथ करें। हमारी नीतियां और निर्णय लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए जनता का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए।” उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।मुख्य सचिव ने कहा, “हमें अपने दायित्वों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। आइए, हम ईमानदारी, दक्षता, और नवाचार के साथ काम करें, ताकि हम अपने राष्ट्र के सपनों को साकार कर सकें।”इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, और सचिवालय प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग