Small Cars to Get Cheaper: छोटी कारें 8% तक सस्ती हो सकती हैं, अगर सरकार GST घटाए-HSBC रिपोर्ट

Small Cars to Get Cheaper: भारत में कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। HSBC की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, छोटी कारों पर अगर सरकार GST को मौजूदा 28% से घटाकर 18% कर देती है, तो उनकी कीमत करीब 8% तक कम हो सकती है। और पैसेंजर वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ cess भी लगता है, जिससे टैक्स 29% से 50% तक पहुँच जाता है। नई GST लागु होने पर न सिर्फ छोटी कारें सस्ती होंगी बल्कि बड़ी कारों और दोपहिया वाहनों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।

अभी का टैक्स नियम

अभी कारों पर टैक्स का नियम कुछ इस तरह है कि हर पैसेंजर व्हीकल पर 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा गाड़ी के साइज और इंजन के हिसाब से सरकार अलग से cess (अतिरिक्त टैक्स) भी वसूलती है। इसी वजह से छोटी और बड़ी गाड़ियों पर कुल टैक्स का बोझ बढ़कर 29% से लेकर 50% तक पहुँच जाता है। यानी, छोटी कारों पर भी 28% जीएसटी के साथ cess देना पड़ता है, जबकि बड़ी कारों पर जीएसटी के साथ और भी ज्यादा cess जुड़ जाता है।

HSBC का सुझाव

HSBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार आगे चलकर टैक्स का नया तरीका ला सकती है। इसमें छोटी कारों पर जीएसटी घटाकर 18% किया जाएगा और सेस पूरी तरह हटा दिया जाएगा। वहीं, बड़ी कारों के लिए एक फिक्स टैक्स रेट 40% रखा जाएगा और उस पर भी अलग से सेस नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है, तो सीधा असर गाड़ियों की कीमत पर पड़ेगा। छोटी कारों की कीमत लगभग 8% तक कम हो सकती है, जबकि बड़ी कारों की कीमतों में भी करीब 3 से 5% तक की कमी देखने को मिलेगी।

दोपहिया वाहन कंपनियों को भी फायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी घटने का फायदा सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियों को ही नहीं, बल्कि बाइक और स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेगा। खास तौर पर भारतीय कंपनियाँ इससे ज़्यादा फायदा उठा सकती हैं।

लेकिन सरकार के लिए यह कदम आसान नहीं होगा। वजह यह है कि अगर जीएसटी घटा दिया गया, तो सरकार की कमाई (Revenue Collection) पर सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव से सरकार को लगभग 4-5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हो सकता है।

दूसरा संभावित विकल्प

HSBC ने एक और विकल्प का ज़िक्र किया है, लेकिन उसके होने की संभावना बहुत कम है। इस विकल्प के अनुसार सभी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा जबकि cess पहले की तरह जारी रहेगा।

अगर ऐसा होता है तो हर तरह की कारों की कीमतों में 6 से 8% तक की कमी आ जाएगी। लेकिन इस बदलाव की वजह से सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा और उसे लगभग 5 से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।