छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नकेल: नया कड़ा कानून लाएगी सरकार

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इस संबंध में एक नया और कड़ा कानून लाया जाएगा।

इस प्रस्तावित कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 'चंगाई सभा' (Faith Healing Meetings) या धार्मिक उपचार की बैठकों पर अंकुश लगाने का प्रावधान होगा, जिन्हें अक्सर धर्मांतरण के लिए एक जरिया माना जाता है।

अन्य राज्यों से एक कदम आगे होगा नया कानून

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह नया कानून देश के अन्य राज्यों में मौजूद इसी तरह के धर्मांतरण-विरोधी कानूनों से "एक कदम आगे" होगा।

उन्होंने कहा, "आगामी सत्र में एक अधिनियम पेश किया जाएगा, जिसके बारे में मेरा मानना ​​है कि यह अन्य राज्यों के मौजूदा अधिनियमों से एक कदम आगे होगा, क्योंकि इसमें सभी के अनुभव (अन्य राज्यों में लागू प्रावधान) शामिल किए गए हैं।"

धर्मांतरण रोकने पर सरकार का जोर

पिछले कई महीनों से, राज्य में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र रहा है। सरकार का यह कदम राज्य में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों और विशेष रूप से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में 'चंगाई सभाओं' के माध्यम से प्रलोभन देने की शिकायतों के बीच आया है।

नए कानून का उद्देश्य किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी, बल प्रयोग, या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को सख्ती से रोकना है। कानून के मसौदे में अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, में लागू कानूनों के सफल और असफल प्रावधानों का अध्ययन करके उन्हें शामिल किए जाने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानून जमीनी स्तर पर प्रभावी हो।

इस विधेयक के आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने की उम्मीद है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ देश के सबसे सख्त कानून वाले राज्यों में से एक बन जाएगा।