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Indian Government give special powers to Army: केंद्र सरकार ने ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाया है, जो आने वाले दिनों में भारत की सैन्य संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
Indian Government give special powers to Army
Indian Government give special powers to Army: जब देश की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदलती हों, सीमाओं पर तनाव चरम पर हो, और आतंकवाद से लेकर साइबर वॉर तक के खतरों का सामना करना पड़ेतो जरूरत होती है एक ऐसे फैसले की जो सेना की ताकत को और विस्तार दे। अब केंद्र सरकार ने ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाया है, जो आने वाले दिनों में भारत की सैन्य संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिए विशेष अधिकार, जिसके तहत वे अब टेरिटोरियल आर्मी के हर अधिकारी और हर नामांकित सैनिक को तैनात करने का आदेश दे सकते हैं चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बॉर्डर पर गार्डिंग हो या फिर रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करने की ज़रूरत।
14 टेरिटोरियल इन्फैंट्री बटालियन होंगी तैनात
फिलहाल देश में कुल 32 टेरिटोरियल इन्फैंट्री बटालियन हैं, जिनमें से 14 बटालियन को तुरंत एक्टिव ड्यूटी पर लाने की अनुमति दी गई है। इन्हें साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान-निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। यह फैसला 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। यानी तीन साल तक टेरिटोरियल आर्मी का ये सक्रिय रोल देश की सैन्य मजबूती का अहम हिस्सा होगा।
बजट प्रावधानों के अनुसार होगी तैनाती
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह तैनाती उपलब्ध बजट या आंतरिक बजट समायोजन के माध्यम से की जाएगी। यदि किसी अन्य मंत्रालय के अनुरोध पर यूनिट्स तैनात होती हैं, तो उसका खर्च संबंधित मंत्रालय के बजट से काटा जाएगा, न कि रक्षा मंत्रालय के बजट से। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि भारत अब हर चुनौती के लिए सिर्फ तैयार नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर है।
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