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बंगला छोड़िए जज साहब! पूर्व CJI को सुप्रीम कोर्ट का 'अल्टीमेटम'
CJI Chandrachud Bungalow Controversy: पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्ति के 8 महीने बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इसे लेकर पत्र लिखा और तत्काल बंगला खाली कराने की मांग की है।
CJI Chandrachud Bungalow Controversy
Former CJI Chandrachud Bungalow Controversy: भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी सेवानिवृत्ति को पूरे 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली स्थित सरकारी बंगला अब तक खाली नहीं किया है। इस मामले को लेकर अब खुद सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से तुरंत सरकारी बंगला खाली करवाया जाए, ताकि नए जजों को रहने के लिए जगह दी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के पत्र में क्या लिखा?
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में साफ शब्दों में कहा गया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी आवास का अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। पत्र में लिखा गया, "आपसे आग्रह किया जाता है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला संख्या 5 को तत्काल खाली करवाने की व्यवस्था करें।"
दरअसल, नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त CJI को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक सरकारी बंगले में रुकने की इजाजत होती है। चंद्रचूड़ की यह अवधि 10 मई को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें 31 मई तक अतिरिक्त मोहलत दी गई थी। लेकिन अब जुलाई तक भी बंगला उनके कब्जे में है, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे नए नियुक्त जजों के आवास आवंटन में भी रुकावट आ रही है।
50वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं चंद्रचूड़
आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक देश के 50वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनके कार्यकाल को खत्म हुए काफी समय बीत चुका है, इसके बावजूद वह सरकारी बंगले में रह रहे हैं। पूर्व सीजेआई ने इसके पीछे व्यक्तिगल हालात को जिम्मेदार बताया है। साथ ही यह कहा कि कोर्ट प्रशासन इससे पूरी तरह से अवगत है।
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