ग्रामीण जनता को अब मिलेगा उनके द्वार आधार सेवाओं का लाभ – पंचायती राज विभाग को मिला UIDAI का रजिस्ट्रार और EA कोड

UIDAI: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा पंचायती राज निदेशालय को "रजिस्ट्रार" एवं "एनरोलमेंट एजेंसी (EA)" के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में स्थित ग्राम सचिवालयों में चरणबद्ध तरीके से स्थायी आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, एवं निदेशक पंचायती राज के प्रयासों के फलस्वरूप, ग्राम पंचायतो के ग्राम सचिवालयो में आधार केंद्र की स्थापना कर स्थायी आधार नामांकन एवं अद्यतन की सुविधा शुरू होने जा रही है| इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा जो पहले से ही पंचायत सचिवालयों में ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।मा. मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके घर के समीप आधार से संबंधित सेवाएं जैसे नामांकन, अद्यतन, प्रमाणीकरण इत्यादि उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए अवगत कराया कि सरकार की यह पहल गाँव के लोगो को गाँव में ही सुविधा देने के संकल्प को साकार करती है| आधार जैसी महत्वपूर्ण सेवा को ग्राम पंचायत स्तर तक लाना आत्म निर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है|

प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि यह पहल डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगी और ग्रामीण नागरिको को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने में सहायता करेगी |

निदेशक पंचायती राज श्री अमित कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद तरीके से यह योजना ग्राम पंचायतो में शुरु की जा रही है जिसमे ग्राम पंचायत सचिवालय को आधार सेवा केंद्र के रूप में कार्यशील बनाया जायेगा | इस हेतु पंचायत सहायको को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत दिनांक 11 अगस्त 2025 से की जा रही है|

इस पहल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

● अंतिम छोर तक पहुंच: ग्रामीण, दूरस्थ एवं वंचित वर्गों तक आधार सेवाओं की सुगमता से पहुंच।

● कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग: राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सुधार।

● ग्राम पंचायत सहायकों की आय वृद्धि: आधार सेवाओं के माध्यम से पंचायत सहायकों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन।

● वित्तीय समावेशन: आधार-लिंक्ड बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाना।

● संस्थागत समन्वय: ग्राम सचिवालयों की संरचना का समुचित उपयोग कर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।

पंचायती राज विभाग की यह अभिनव पहल राज्य के 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण जनता को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक नई राह प्रदान करेगी।