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Lucknow News: सीतापुर रोड पर बसाया जाएगा नैमिष नगर, किसानों को जागरूक करने के लिए फील्ड में उतरेंगे एलडीए के अफसर

Lucknow News: संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि नैमिष नगर योजना के अंतर्गत 2504 एकड़ भूमि पर विकास होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूमि जुटाव और किसानों को जागरूक करने के लिए बीकेटी तहसील में एलडीए अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित हुई।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 19 July 2025 9:16 PM IST
LDA Naimish Nagar Plan
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LDA Naimish Nagar Plan (Photo: Social Media)

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड पर एक नई आधुनिक नैमिष नगर आवासीय योजना बनाई जानी है। उसको विकसित करने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सक्रियता बढ़ा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूमि जुटाव और किसानों को जागरूक करने के लिए शनिवार को बीकेटी तहसील में एलडीए अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित हुई।

नैमिष नगर 2504 एकड़ क्षेत्र में बसेगा

संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2504 एकड़ भूमि पर नैमिष नगर विकसित होगा। इसके लिए ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा व सैदापुर जैसे गाँवों की जमीन चिन्हित की गई है। इस योजना से लगभग दो लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही लखनऊ के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा।

किसानों से संवाद करेंगे एलडीए अफसर

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्व विभाग अधिकारी और एलडीए की टीम मिलकर किसानों के बीच जाएगी। उन्हें योजना की जानकारी और भूमि जुटाव के विकल्पों से अवगत कराएंगी। इसके साथ ही किसानों को लैंड पूलिंग, सर्किल रेट पर मुआवज़ा और विकास के संभावित लाभों की जानकारी दी जाएगी। संयुक्त सचिव ने कहा कि किसानों को भूमि का मुआवज़ा ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दोगुना दिया जाएगा।

योजना से गांवों का भी होगा विकास

भूमि अधिग्रहण आपसी सहमति और लैंड पूलिंग नीति के आधार पर किया जाएगा। एलडीए ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों को संपर्क मार्ग, जल निकासी, खेल मैदान, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, स्कूल, पार्क, श्मशान और कब्रिस्तान जैसी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इससे गांवों में भी संतुलित और समावेशी विकास हो सकेगा। इस योजना के लिए एक साइट ऑफिस भी बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की मदद से उपयुक्त स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।

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