Lucknow News: एलडीए कार्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे विशेष कार्याधिकारी, जनता को मिलेंगी बड़ी राहत

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने जनता की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्राधिकरण के सभी विशेष कार्याधिकारी (स्पेशल अफसर) एलडीए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर (भूतल) पर बैठेंगे। यह निर्णय शनिवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा कार्यालय के निरीक्षण के दौरान लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों को अफसरों से मिलने में हो रही दिक्कतों को समाप्त करना है।

विभिन्न तलों पर अफसरों के दफ्तर

अब तक एलडीए की नई और पुरानी बिल्डिंग में विभिन्न तलों पर अफसरों के दफ्तर स्थित थे, जिससे नागरिकों को अलग-अलग मंजिलों पर भटकना पड़ता था। इस कारण खासतौर पर वे लोग जो चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। कई बार बुजुर्ग और महिलाएं बिना काम कराए ही लौट जाती थीं, क्योंकि उनको यह जानकारी नहीं होती थी कि संबंधित अधिकारी कहां बैठते हैं।एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने जानकारी देकर बताया कि उपाध्यक्ष के निर्देश पर सभी विशेष कार्याधिकारियों को ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठाने की व्यवस्था की जा रही है।

उपाध्यक्ष के अधिकारियों को निर्देश

इससे प्राधिकरण में आने वाले लोगों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। निरीक्षण के दौरान कार्यशैली को लेकर कई बार शिकायतें प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न सिर्फ बैठने की व्यवस्था सुधारी जाए, बल्कि फाइलों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रूम भी तैयार किया जाए। इससे प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और गति दोनों आएगी। इसके साथ ही, पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनता से जुड़े मामलों में कदम एलडीए की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

कार्यशैली को लेकर कई बार शिकायतें

पिछले कुछ समय से प्राधिकरण की कार्यशैली को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती रही हैं, खासकर यह कि अफसरों से मिलने में घंटों लग जाते हैं और कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती। अब इस नई पहल से लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। निवेशकों और होमबायर्स ने एलडीए के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह आमजन की सुविधा के लिए बेहद जरूरी था। यह पहल अन्य सरकारी संस्थानों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकती है, जहां आम आदमी के लिए व्यवस्था को सरल बनाना सर्वोपरि हो। एलडीए का यह फैसला न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि जनता की भागीदारी और विश्वास बहाली की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।