गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पुनरुद्धार: भूमिका और प्रासंगिकता

Non-Aligned Movement: भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, विशेषकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डालता है। भारत ने कभी भी अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ पूर्ण युद्ध में उतरने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित दिखाने में सफलता हासिल कर ली। दुर्भाग्यवश, अमेरिका और लोकतंत्रों के समुदाय से जिस प्रकार के समर्थन की भारत को अपेक्षा थी, वह नदारद रहा — खासकर जब भारत ने पहलगाम में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए कार्रवाई की।

दरअसल, यह एक जटिल परिदृश्य था जिसमें कूटनीति, सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंध और मीडिया आख्यानों का समन्वय शामिल था, जिसने भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित किया। भारत-पाक संघर्ष की जटिलता में कई पहलू हैं: पारंपरिक हथियारों और परमाणु शस्त्रों की निरंतरता, बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन, आतंकवाद को समर्थन और उसके प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया।

भारत की कूटनीति मई 2025 के बाद तेज़ हो गई, जब उसने दुनिया को यह बताने के लिए राजनयिक अभियान शुरू किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ है और पहलगाम हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई उसका आत्मरक्षा में किया गया कदम था। पाकिस्तान इसका विरोधी आख्यान प्रस्तुत करता है — वह खुद को शांति का पक्षधर बताता है और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन तथा लक्षित हत्याओं का आरोप भारत पर लगाता है।

कश्मीर में मानवाधिकार चिंताएं:

अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठन भारत-प्रशासित कश्मीर में उत्पन्न हालात की आलोचना करते हैं। मानवाधिकार उल्लंघनों, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, संचार पर रोक और सख्त बंदियों की रिपोर्ट आती रही हैं। इससे भारत की लोकतांत्रिक छवि और धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 370 के हटाने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को समाप्त करने के फैसले ने, भारत की छवि को और प्रभावित किया।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा:

भारत के रणनीतिक साझेदार, विशेषकर अमेरिका, पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना जारी रखते हैं जबकि भारत को अक्सर अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता। यह विरोधाभास भारत के लिए चिंता का विषय है।

डिप्लोमैटिक काउंटर और नैरेटिव नियंत्रण:

भारत और पाकिस्तान दोनों अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयास करते हैं। भारत विभिन्न देशों को प्रतिनिधिमंडल भेजता है ताकि वह आतंकवाद और हालिया घटनाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके।

इन अभियानों की सफलता मिश्रित रही है:

कुछ देश भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करते हैं जबकि कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देते हैं। जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका जैसे देशों की भूमिका भारत की संप्रभुता और प्रभावशीलता की धारणा को प्रभावित करती है।

परमाणु प्रतिरोध और जोखिम:

भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु राष्ट्र हैं, जो किसी भी संघर्ष को और भी संवेदनशील बना देता है। इस संदर्भ में, युद्ध की आशंका अधिक खतरनाक हो जाती है।

गंभीर परमाणु खतरा:

जैसा कि अतीत में देखा गया है, जब युद्ध की स्थिति बनी तो यह वैश्विक रूप से चिंता का विषय बन गया। यह भारत की छवि पर भी असर डालता है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता:

भारत की वर्तमान रणनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए, अब समय आ गया है कि वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को फिर से नई ऊर्जा दे। भारत इस आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में इसने एक स्वतंत्र नीति को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई विश्व व्यवस्था में NAM का महत्व:

आज जब दुनिया बहुध्रुवीय (Multipolar) हो रही है और छोटे देश बड़े गुटों के बीच फंसे हुए हैं, NAM उन्हें एक साझा मंच प्रदान कर सकता है। सामूहिक रूप से, ये देश वैश्विक शासन सुधारों, जलवायु न्याय, सामाजिक समानता और विकास जैसे विषयों पर एकजुट होकर आवाज़ उठा सकते हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता:

भारत के लिए, एक मजबूत NAM वैश्विक मंचों पर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक हो सकता है, जिससे भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ा सके।

नई वैश्विक व्यवस्था में आवश्यकता:

एक ऐसी दुनिया में, जहाँ आर्थिक और रणनीतिक गठबंधनों का बोलबाला है, NAM एक ऐसा मंच बन सकता है जो विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक नीति का समर्थन करे। यह वैश्विक चुनौतियों (जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, असमानता) के समाधान में भी सहायक हो सकता है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियाँ:

हाल के वर्षों में NAM की भूमिका सीमित हो गई है क्योंकि इसके कई सदस्य राष्ट्र एकतरफा या क्षेत्रीय गठबंधनों में शामिल हो गए हैं। इससे संगठन की एकता और प्रभावशीलता प्रभावित हुई है।

भारत के लिए अवसर:

भारत जैसे देश के लिए, जो वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है, NAM का पुनर्जीवन उसकी भूमिका को और प्रभावशाली बना सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स, क्वाड, IORA, SCO आदि में अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन NAM को नया जीवन देना भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण होगा।

NAM को पुनर्जीवित करने के तर्क:

1. वैश्विक दक्षिण की आवाज़: NAM दुनिया के लिए एक ऐसा मंच बन सकता है जो विकासशील देशों की आवाज़ को एकजुट कर सके।

2. सैन्य खतरों का जवाब: मौजूदा वैश्विक युद्ध और सैन्य तनावों के बीच NAM एक विकल्प बन सकता है जो देश को गुटों में बंटने से रोके।

3. संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता: वर्तमान में NAM का ढांचा बिखरा हुआ और संघर्षों से भरा है, जिससे एकजुटता मुश्किल होती है।

4. मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना: NAM को सामाजिक-आर्थिक सुधारों, सुरक्षा, विकास, और वैश्विक न्याय जैसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत के लिए यह समय है कि वह NAM में नई जान फूंके और एक बार फिर शांति, विकास और रणनीतिक स्वतंत्रता की वैश्विक आवाज़ बने। NAM का पुनरुद्धार न केवल भारत की कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक दक्षिण को भी एक साझा मंच प्रदान करेगा।

(लेखक जीवन एवं दिव्य चेतना विषयों के विद्वान तथा दिल्ली-आधारित ‘इंडियन स्कूल ऑफ नैचुरल एंड स्पिरिचुअल साइंसेज’ के संस्थापक अध्यक्ष हैं।)