Aligarh News: यूपी परिवहन विभाग की किराया कटौती योजना फेल, पुराने किराए पर ही हो रही यात्रा

Aligarh News: त्योहारों पर किराया घटाने की सरकार की घोषणा निकली फेल, अलीगढ़ में समाजसेवी को पुराने किराए पर करना पड़ा सफर, आदेश जमीनी स्तर तक नहीं पहुँचा।

Lakshman Singh Raghav
Published on: 4 Oct 2025 10:01 PM IST
UP transport departments fare cut plan fails, travel remains on old fare
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यूपी परिवहन विभाग की किराया कटौती योजना फेल, पुराने किराए पर ही हो रही यात्रा (Photo- Newstrack)

Aligarh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा और दीपावली के मौके पर आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित वातानुकूलित बसों के किराए में लगभग 10% की कटौती की घोषणा की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन राज्य मंत्री ने दावा किया था। कि यह रियायत जनरथ, पिंक, शताब्दी (वोल्वो), और एसी शयनयान बसों पर अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।

लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आई, जब एक अलीगढ़ के एक समाज सेवी को पुराने किराए पर ही। यात्रा करनी पड़ी। घटना तब सामने आई जब एक समाजसेवी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ आगरा से वातानुकूलित बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही किराया कटौती के बारे में परिचालक से जानकारी मांगी और सरकार का आदेश दिखाया, परिचालक ने साफ इंकार कर दिया।

परिचालक का कहना था। कि उन्हें कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। और किराया मशीन में अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें पुराने दरों पर ही टिकट देना होगा।

मामला बढ़ने पर सहायक यातायात निरीक्षक से संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने भी यही कहा। कि न तो कोई लिखित आदेश प्राप्त हुआ है। और न ही सिस्टम में कोई बदलाव आया है।

अगर कोई आदेश होता, तो वह टिकट मशीन में खुद अपडेट हो जाता। इससे स्पष्ट होता है। कि या तो परिवहन विभाग द्वारा आदेश सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। या फिर जानकारी को निचले स्तर तक पहुँचाने में भारी चूक हुई है।

अब बड़ा सवाल यह उठता है। कि सरकार द्वारा की गई। घोषणा का फायदा आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्या यह सिर्फ त्योहार के मौके पर जनता को लुभाने वाला एक प्रचार था? या फिर विभागीय लापरवाही का परिणाम? यूपी की जनता अब यह जानना चाहती है। कि झूठे वादे करने वाला आखिर जिम्मेदार कौन है। सरकार या परिवहन विभाग? जवाबदेही तय करना जरूरी है। ताकि भविष्य में इस तरह की भ्रामक घोषणाओं से जनता को गुमराह न किया जा सके।

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