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रामस्वरूप विश्वविद्यालय विवाद पर बलरामपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन, सड़क पर फूंका मंत्री का पुतला
ABVP ने रामस्वरूप विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, जाम लगाया।
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Balrampur news: रामस्वरूप विश्वविद्यालय के विधि विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर में उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमएलके पीजी कॉलेज गेट पर प्रदेश मंत्री ओमप्रकाश राजभर का पुतला फूंका और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।एबीवीपी ने विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की अनुमति के वर्षों से अवैध तरीके से विधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि हाल ही में विश्वविद्यालय को मिली सशर्त अनुमति ही इस बात का प्रमाण है कि अब तक का पूरा संचालन नियमों के विपरीत था। परिषद ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे विधि छात्रों पर पुलिस और बाहरी तत्वों ने मिलकर लाठीचार्ज किया, जो लोकतंत्र पर कलंक है। एबीवीपी ने इसकी निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने और निष्कासित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। संगठन ने यह भी मांग उठाई कि अवैध विधि पाठ्यक्रम की जांच कराते हुए विश्वविद्यालय को तत्काल बंद किया जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।सीओ और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता डीएम से वार्ता पर अड़े रहे।
विश्वविद्यालय पर सरकारी भूमि कब्जे का मामला बना हुआ है विवाद का केंद्र
इस बीच, विश्वविद्यालय पर सरकारी भूमि कब्जे का मामला भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नाली, तालाब, बंजर और चकमार्ग सहित लगभग छह बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया है। राजस्व विभाग की जांच के बाद मामला तहसीलदार की अदालत में पहुंचा, जहां 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय पर 27.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया।एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ जल्द और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी स्वरूप लेगा। परिषद ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
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