Balrampur News: बलरामपुर टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा पीएम को ज्ञापन

Balrampur News: बलरामपुर जनपद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल (माध्यमिक विद्यालय) शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी ज्योति राय को सौंपा।

जिलाध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों को भी टीईटी उत्तीर्ण करने का आदेश दिया है। जबकि अदालत ने 3 सितंबर 2001 तक तथा 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त करने की बात कही है। विरोधाभासी आदेशों के चलते शिक्षकों में असमंजस और भय का माहौल है। अंसारी ने कहा कि देश के लगभग 40 लाख तथा उत्तर प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षक और उनके परिवार सीधे प्रभावित होंगे।

पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अधिकांश पुराने शिक्षक आयुसीमा और शैक्षिक योग्यता की बाध्यता के कारण टीईटी में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2001 से पूर्व इंटरमीडिएट व बीटीसी धारक, बीपीएड योग्यता वाले, मृतक आश्रित नियुक्त शिक्षक और बीएड डिग्री धारक भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग व सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 से डीएलएड/बीटीसी को अनिवार्य योग्यता माना है, जबकि पुराने शिक्षक उस समय निर्धारित शर्तों के अनुसार ही नियुक्त हुए थे। ऐसे में अब उन्हें नई परीक्षा में बैठाना अन्यायपूर्ण है।

टीईटी से मुक्त करने की मांग

संघ ने प्रधानमंत्री से मांग की कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अध्यादेश लाकर टीईटी से मुक्त किया जाए, ताकि लाखों परिवारों पर रोज़गार संकट न आए। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि लगभग डेढ़ दशक तक एनसीटीई और भारत सरकार ने कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए, इसलिए इस स्थिति का जिम्मेदार भी वही हैं।

इस मौके पर मंडलीय महामंत्री अरुण यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज पांडेय, डॉ. विजय पाल मौर्य, बृजेश चौधरी, राजा राम यादव, ओंकार नाथ पटेल, अजय सिंह, मंगलदेव मिश्रा, अनुराग रस्तोगी व राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।