UP News: BSP उत्तराखंड संगठन की मायावती ने की समीक्षा ! मजारों-मदरसों पर सरकारी कार्रवाई को बताया भेदभावपूर्ण रवैया

UP News: देहरादून – बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में पार्टी संगठन की स्थिति की समीक्षा करना और मिशनरी, जुझारू तथा युवा कार्यकर्ताओं को उचित जिम्मेदारी देकर संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना था।

कमेटी गठन पर ज़ोर, ज़मीनी जुड़ाव की अपील

बैठक में मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के कमेटी गठन का कार्य पूरी सक्रियता और स्थानीय स्तर पर जुड़ाव के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को समझना जरूरी है ताकि वे यह महसूस करें कि बसपा ही एकमात्र राजनीतिक शक्ति है जो "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति पर ईमानदारी से काम करती हैमायावती ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की उपेक्षित जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि बसपा उनकी पीड़ा की सच्ची साथी है।

राज्य सरकार पर तीखा हमला, धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप

बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर संकीर्ण राजनीति कर रही है, जिससे राज्य का विकास और सामाजिक शांति प्रभावित हो रही है।मायावती ने मजारों और मदरसों पर की गई सरकारी कार्रवाई को कोर्ट द्वारा गलत ठहराए जाने की बात को उठाते हुए कहा कि यह सरकार की भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है।उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी, तो संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पार्टी हित और बहुजन आंदोलन की मजबूती को प्राथमिकता देते हुए ईमानदारी से कार्य करें।

आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार

इस बैठक के दौरान मायावती ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के मिशन में जुट जाएं।

मायावती ने कहा, “यह संघर्ष केवल पार्टी का नहीं, बल्कि करोड़ों बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। इसके लिए बसपा को सत्ता में लाना जरूरी है, ताकि वंचित वर्गों को उनका न्यायपूर्ण हक मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।”