Chandauli News: एक अधिकारी के ज़िम्मे 7 गांव: चंदौली में विकास कार्यों पर लगा ब्रेक, ग्रामीण परेशान

Chandauli News: नौगढ़ ब्लॉक में 43 ग्राम पंचायतों पर सिर्फ 8 अधिकारी तैनात, एक-एक अधिकारी देख रहे 7 गांवों का काम, विकास कार्य और सेवाएं प्रभावित

Sunil Kumar
Published on: 4 Oct 2025 10:32 PM IST
Villages under an officer: Break on development works in Chandauli, rural disturbance
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एक अधिकारी के ज़िम्मे 7 गांव: चंदौली में विकास कार्यों पर लगा ब्रेक, ग्रामीण परेशान (Photo- Newstrack)

Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के नौगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ग्राम पंचायत अधिकारियों की भारी कमी है। नौगढ़ ब्लॉक में कुल 43 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए केवल 7 ग्राम पंचायत अधिकारी और 1 ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। इस कमी के चलते, एक-एक अधिकारी को 4 से लेकर 7 गांवों तक का काम देखना पड़ रहा है, जिससे न केवल विकास कार्यों में बाधा आ रही है, बल्कि ग्रामीणों को भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यभार का बोझ और विकास पर असर

सरकारी नियम यह कहता है कि आदर्श रूप से हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत अधिकारी होना चाहिए। लेकिन शासन स्तर पर नई नियुक्तियाँ न होने के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। अधिकारी पर काम का इतना अधिक बोझ है कि वह किसी भी गांव के विकास कार्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है। सड़कें, नाली, और अन्य ज़रूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं।

ई-केवाईसी और अन्य सेवाओं में परेशानी

ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी का सीधा असर गाँव के आम लोगों पर पड़ रहा है। आज के डिजिटल दौर में, चाहे राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी हो, मनरेगा मज़दूरी का सत्यापन हो, या पीएम किसान निधि की किश्त लेनी हो—लगभग हर सरकारी काम के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) ज़रूरी है। अधिकारियों की कमी के कारण ये काम तेज़ी से नहीं हो पा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बार-बार ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें बहुत फजीहत उठानी पड़ती है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ बनवाने में भी देरी हो रही है।

समाधान दिवस भी बेअसर

ज़िले और ब्लॉक स्तर पर जन चौपाल, ग्राम पंचायत समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस, और सम्पूर्ण समाधान दिवस जैसे कई कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन चौपालों में अधिकारी गाँव वालों की समस्याओं को सुनते तो हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण समस्याओं का ठोस समाधान नहीं निकल पाता और वे जस की तस बनी रहती हैं।

ठोस पहल की ज़रूरत

इस समस्या के समाधान के लिए ठोस सरकारी पहल की तत्काल ज़रूरत है। ज़िले और प्रदेश भर के विभागों में खाली पड़े ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और गाँव के विकास कार्यों में आई रुकावट दूर हो सके।

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