Etah News: पुलिस संरक्षण में चल रहा सट्टे का कारोबार, करोड़ों की महीनेदारी का आरोप

Etah News: जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में सट्टे का अवैध कारोबार खुलेआम पुलिस संरक्षण में फल-फूल रहा है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण में यह कारोबार इस कदर गहराई तक पहुँच चुका है कि अब यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है।

जिला मुख्यालय के मोहल्ला प्रेमनगर, नन्नूमल चौराहा, भगीपुर, श्याम नगर, कटरा मोहल्ला, बनगांव, आगरा रोड और रेलवे रोड जैसे दर्जनों स्थानों पर खुलेआम सट्टा लगाया जा रहा है। यह कारोबार दुकानों, हथठेलों और यहाँ तक कि घरों से भी बेरोकटोक जारी है।

सूत्रों के अनुसार, पूरे जिले में सट्टे से हर महीने लगभग 6 लाख रुपये की अवैध कमाई पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाई जाती है। एक सट्टा संचालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि महीने की शुरुआत में ही थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक हिस्सा पहुँचा दिया जाता है। यह "महीनेदारी" चौकी प्रभारी, कोतवाल, क्षेत्राधिकारी और एएसपी स्तर तक पहुँचाई जाती है। सूचना यहाँ तक है कि कुछ स्थानीय नेताओं को भी इस खेल से हिस्सा मिलता है।

क्षेत्र में सट्टे का धंधा

कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह के क्षेत्र में सट्टे का धंधा इस कदर बढ़ गया है कि पुराने माफिया भूमिगत हो चुके हैं, और अब नए चेहरे पुलिस संरक्षण में यह खुलेआम कारोबार चला रहे हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का दावा करती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी निजी लाभ के चलते इस काले कारोबार को खुला संरक्षण देते नजर आ रहे हैं, जिससे शासन-प्रशासन की छवि भी धूमिल हो रही है।

आपको बताते चलें कि एटा के एक सटोरिया के घर मीडिया कर्मी ने एक युवक को भेजकर 20 रुपये का 44 नंबर पर सट्टा लगवाया, जिसका वीडियो तथा पर्ची भी खबर में शामिल की गई है। जब मीडिया कर्मी अपना नंबर लगवा सकता है तो पुलिस उन्हें पकड़ क्यों नहीं सकती?

अवैध कारोबार करने व कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग

युवा छात्र कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने डीआईजी अलीगढ़ से एटा में पुलिस संरक्षण में चल रहे अवैध कारोबार करने व कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने कहा, "हम मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र भेज कर जनपद में चल रहे सट्टा कारोबार को बंद कराने का अनुरोध करेंगे।"

अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन सट्टे के कारोबार पर आँखें मूंदे रहेगा, या सट्टे के इस गोरखधंधे पर जल्द लगाम लगेगी?