झाँसी में जिला पंचायत की मिलीभगत से हो रही अवैध वसूली, भाजपा युवा नेता ने लगाए गंभीर आरोप

Jhansi News: जिले में जिला पंचायत की मिलीभगत से अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला जिले की तहबाजारी और खनिज परिवहन शुल्क से जुड़ा है, जिसमें ठेकेदार कम्पनी पर विभागीय दरों से कहीं अधिक रकम वसूलने का आरोप भाजपा युवा मोर्चा पूंछ मंडल अध्यक्ष राजा बुंदेला ने लगाया है। इस सम्बन्ध में शिकायत सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है।

मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत झाँसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तहबाजारी व खनिज परिवहन शुल्क का ठेका लखनऊ की एक कंपनी को दिया है। यह ठेका 12 जून 2025 की मध्यरात्रि से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।

ठेका मिलने के बाद कम्पनी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों, तालाबों, पोखरों आदि से निकाले जाने वाले बालू, मोरम, बजरी, गिट्टी, बोल्डर, पत्थर और खण्डा के परिवहन पर वसूली शुरू कर दी। विभाग के तय रेट लिस्ट के अनुसार ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और बड़े ट्रेलरों पर अलग-अलग दरें निर्धारित की गई थीं।

विभागीय रेट और अवैध वसूली में अंतर

शिकायत के अनुसार, कम्पनी द्वारा विभागीय रेट से दुगुनी और कई बार तीन से पाँच गुना तक वसूली की जा रही है। प्रति ट्रक विभागीय दर ₹50 तय थी, लेकिन कम्पनी ₹100 प्रति गाड़ी वसूल रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली/मैटाडोर पर विभागीय दर ₹30 है, जबकि वसूली ₹100 प्रति गाड़ी की जा रही है। ट्रेलर अथवा 8 पहियों वाले बड़े ट्रक पर विभागीय दर ₹100 तय है, लेकिन कम्पनी ₹200 से ₹500 तक वसूल रही है।

शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

इस अवैध वसूली की शिकायत कई बार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत झाँसी से की गई। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता राजा प्रताप सिंह (कुँवर जौरा) ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत झाँसी की मिलीभगत से ही यह धांधली चल रही है।उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कम्पनी की जाँच कराई जाए और एल.एस. एण्ड एसोसिएट्स का ठेका तत्काल निरस्त किया जाए।

संलग्न साक्ष्य भी प्रस्तुत

शिकायत पत्र के साथ तहबाजारी की रसीद बुक और अवैध वसूली की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विभागीय दर से अधिक वसूली की जा रही है।

प्रतिलिपि अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई

शिकायत की प्रतिलिपि झाँसी मंडल के आयुक्त, जिलाधिकारी झाँसी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी भेजी गई है।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा

मामला अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो यह जिला पंचायत झाँसी की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा।