Investors Summit 2025: उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की पहली इन्वेस्टर समिट, मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया 40 हजार करोड़ के समझौते हुए

Investors Summit 2025: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आबकारी विभाग की पहली इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई। इस पहल में राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि विभाग अब तक 40,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौते (MOU) कर चुका है, जिनमें से 8,000 करोड़ की परियोजनाएं कार्यान्वयन के स्तर तक पहुंच चुकी हैं।

प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे

आबकारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। आबकारी विभाग की समिट निवेशकों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहां वे राज्य में मौजूद कारोबारी संभावनाओं को समझ सकते हैं, अपने निवेश को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आबकारी विभाग ने खुद इन्वेस्टर समिट की मेजबानी की है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रुके हुए निवेश को मिलेगा बल

नितिन अग्रवाल ने आगे कहा कि जिन निवेशकों की परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई हैं, उन्हें सरकार द्वारा जरूरी सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे कुल 40 हजार करोड़ के समझौतों में 8 हजार करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। अब शेष निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह जल्द काम शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि समिट में प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करने और निवेशकों से सीधा संवाद करने की भी व्यवस्था की गई है।

नए निवेशकों को मिला आमंत्रण

इस बार की समिट में कुछ नए निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया था। वे प्रदेश में मौजूद औद्योगिक संभावनाओं से अवगत हो पाएं। इससे प्रदेश की जीडीपी में इजाफा होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जो युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मंत्री ने आगे बताया कि समिट समाप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितना निवेश प्रस्ताव आया, लेकिन करीब 2,000 करोड़ रुपये तक के नए एमओयू साइन होने की संभावना है। इसमें कई मजबूत निवेश प्रस्ताव सामने आएंगे।

आंकड़ों से आगे सोच रही सरकार

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि अब सरकार केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहना चाहती है, निवेश धरातल पर उतरे और उसका लाभ आम जनता और राज्य दोनों को मिलने तक का सोचती है। उन्होंने आगे कहा कि आबकारी विभाग राज्य की आर्थिक संरचना को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है और यह समिट उसी दिशा में निर्णायक प्रयास है। इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य आबकारी अधिकारियों, राज्यभर के निवेशकों तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख आसवनी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।