Raebareli News: जिलाधिकारी की पहल से निराश्रित महिला को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

Raebareli News: जिलाधिकारी माथुर ने एक निराश्रित महिला की मदद के लिए विशेष और सराहनीय प्रयास किया है। यह महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दो बच्चों के साथ गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी।

Narendra Singh
Published on: 15 July 2025 8:06 PM IST
Raebareli News:  जिलाधिकारी की पहल से निराश्रित महिला को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ
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Raebareli News: रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एक निराश्रित महिला की मदद के लिए विशेष और सराहनीय प्रयास किया है। यह महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दो बच्चों के साथ गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी। जिलाधिकारी ने महिला की समस्या को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया।

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने में मिली मदद

महिला के पति की मृत्यु पंजाब में हुई थी, जिससे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आ रही थी। जिलाधिकारी ने इस समस्या को समझा और पहल करते हुए महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पंजाब से जारी कराने में मदद की। इसके बाद, उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा को निर्देश दिया कि महिला को सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाया जाए।

सरकारी योजनाओं का लाभ

जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए महिला को कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना प्रमुख हैं, जिससे महिला को रहने के लिए छत और नियमित आय का सहारा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, महिला के दो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से ₹5000 की सहायता राशि की कार्यवाही भी पूर्ण कराई गई है। यह राशि बच्चों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बनेगी।

लाभार्थी ने जताया हार्दिक आभार

इस पहल से लाभान्वित हुई निराश्रित महिला ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पूरे जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। महिला ने कहा कि जिलाधिकारी की व्यक्तिगत पहल से ही उन्हें इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया है, जिससे उनके जीवन में बड़ा सुधार आएगा और उन्हें अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। उनकी इस पहल ने न केवल एक निराश्रित परिवार को सहारा दिया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से जरूरतमंदों तक सरकारी मदद आसानी से पहुंच सकती है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।


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