Sambhal News: एनकेबीएमजी डिग्री कॉलेज के स्थायी शिक्षक और कर्मचारी वेतन न मिलने पर धरने पर बैठे

Sambhal News: संभल/चंदौसी। एनकेबीएमजी डिग्री कॉलेज, चंदौसी के स्थायी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी मंगलवार को वेतन न मिलने के विरोध में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने जून 2025 का वेतन तत्काल दिए जाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा।

जून महीने का वेतन अब तक नहीं मिला

धरने पर बैठे शिक्षकों और कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें जून 2025 का वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, बिजली बिल और अन्य खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वे गहरे तनाव में हैं।

महिला शिक्षकों ने जताई नाराजगी

धरने में शामिल महिला शिक्षकों ने बताया कि वेतन न मिलने की समस्या को लेकर वे कई बार कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल से लिखित और मौखिक शिकायत कर चुकी हैं। इसके बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्य वातावरण लगातार खराब होता जा रहा है।

प्रिंसिपल की कार्यशैली पर उठे सवाल

प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रिंसिपल की कार्यशैली पर सवाल उठाए और उन्हें समस्याओं का प्रमुख कारण बताया। उनका कहना है कि प्रिंसिपल की निष्क्रियता और तानाशाही रवैये के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रिंसिपल न तो संवाद करती हैं और न ही शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेती हैं।

जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की मांग

धरने की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में अफरातफरी मच गई। छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हुई। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग से मामले में हस्तक्षेप कर वेतन दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

शिक्षकों की चेतावनी: आंदोलन होगा अनिश्चितकालीन

धरना दे रहे कर्मचारियों और शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वेतन उनका अधिकार है, जिसे देने में कॉलेज प्रशासन लगातार लापरवाही कर रहा है।