सोनभद्राः अवकाश पर शिक्षक निलंबित, बीएसए की कार्रवाई पर उठे सवाल

Sonbhadra News : सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और शिक्षकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, वहीं जनपद के कुछ आला अधिकारी सरकार की मंशा पर ही पानी फेरने में जुटे हैं। मामला नगवां ब्लॉक का है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हाल ही में औचक निरीक्षण के नाम पर ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी गई जो विधिवत अवकाश पर थे।

जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर को बीएसए द्वारा नगवां क्षेत्र के छह विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कथित अनुपस्थिति के आधार पर चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि सात का वेतन रोककर प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई। परंतु बाद में सामने आया कि जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई, उन्होंने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश स्वीकृत कराया था। इनमें प्राथमिक विद्यालय सियरिया के सहायक अध्यापक दिनेश कुमार वर्मा भी शामिल हैं, जिनका अवकाश विभाग द्वारा अनुमोदित था।

शिक्षक संगठन ने इसे सीधी मनमानी और शोषण करार दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष योगेश पांडेय ने कहा कि “बिना जांच के की गई यह कार्रवाई वैधानिक नहीं है। संघ इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करता है।” वहीं अटेवा के जिलाध्यक्ष राज मौर्य ने इसे “शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न” की संज्ञा दी है।

शिक्षकों का आरोप है कि जो अध्यापक प्रतिदिन विद्यालयों में समय से पहुंचते हैं, उन्हीं पर कार्रवाई होती है, जबकि बीएसए के करीबी शिक्षकों पर कोई अंकुश नहीं। अधिकारियों की इस कार्यशैली से न केवल शिक्षकों में आक्रोश है, बल्कि इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है।इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका।अब सवाल यह है — जब सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, तो क्या अधिकारी उस पर अमल कर रहे हैं, या फिर पुरानी व्यवस्था को ही डिजिटल आवरण में ढककर पेश किया जा रहा है?