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UP में बेसिक शिक्षा को लेकर सरकार सख्त ! स्कूल चलो अभियान पर विशेष जोर, शिक्षकों की नियुक्तियों पर कड़े निर्देश
UP News: स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में शत-प्रतिशत विद्यालयी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
UP में बेसिक शिक्षा को लेकर सरकार सख्त (photo: social media )
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए स्कूल प्रबंध समितियों, विशेषकर प्रधानाध्यापकों और ग्राम प्रधानों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में शत-प्रतिशत विद्यालयी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
छात्रों को समय पर मिले यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की धनराशि के निर्देश
मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री के लिए 1200 रुपए की सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से तत्काल अंतरित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो ताकि विद्यालयीन सामग्री की आपूर्ति बाधित न हो और छात्रों को समय पर सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है, वहां अविलंब संसाधनों की आपूर्ति कराई जाए। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलना चाहिए।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों की पेयरिंग व्यवस्था को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए ताकि प्रशासनिक कार्य और शैक्षणिक निगरानी बेहतर तरीके से हो सके।
बहुपर्यायी उपयोग को मिली हरी झंडी पेयरिंग
वहीं व्यवस्था के कारण जो विद्यालय भवन खाली होंगे, वहां बाल वाटिकाएं या प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि शिशु शिक्षा को मजबूत आधार मिल सके और भवनों का बहुउद्देश्यीय उपयोग संभव हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्य तय समय-सीमा में पूरा होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिक्त पदों पर जल्द हो शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षक-छात्र अनुपात हो संतुलितबैठक में शिक्षक पदों की रिक्तियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि शिक्षक-छात्र अनुपात को आदर्श स्थिति में लाने के लिए रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन तुरंत भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।
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