IAS अभिषेक प्रकाश का बढ़ेगा निलंबन? राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट

IAS Abhishek Prakash: उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित चल रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश के सितारे अभी गर्दिश में ही नजर आ रहे हैं। उनकी बहाली में समय लग सकता है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि राज्य सरकार उनकी निलंबन अवधि को एक साल तक बढ़ा सकती है।

हाल ही में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में निलंबन अवधि को बढ़ाने पर सहमति बनी है। जिसके बाद राज्य सरकार ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दिया है। रिपोर्ट के आधार पर ही आईएएस अधिकारी की निलंबन अवधि को बढ़ाया जाएगा।

20 मार्च को निलंबित हुए थे आईएएस

2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च 2025 को रिश्वत लेने के आरोप सामने आने के बाद निलंबित कर दिया गया था। 20 सितंबर को छह माह पूरे होने पर उनकी निलंबन अवधि समाप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि किसी भी आईएएस का निलंबन छह माह की अवधि तक होता है। इसके बाद उसे बहाल कर दिया जाता है। लेकिन अगर मामला गंभीर होता है तो राजय सरकार निलंबन अवधि को बढ़ाकर एक साल कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक छह माह से अधिक समय के लिए आईएएस अफसर को निलंबिन रखने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने अभिषेक प्रकाश की निलंबन अवधि को बढ़ाये जाने के लिए यह तर्क दिया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। ऐसे में निलंबत अवधि को बढ़ाया जाना होगा। यूपी में सौर ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए निवेश करने वाली कंपनी से रिश्वत मांगने समेत कई आरोपों में नियुक्ति विभाग ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दी थी।

हालांकि अभिषेक प्रकाश चार्जशीट में शामिल सभी बिंदुओं के जवाब भी दे चुके हैं। नियुक्ति विभाग उनका परीक्षण कर रहा है। इसके साथ ही अभिषेक प्रकाश को भटगांव जमीन अधिग्रहण घोटाले में भी चार्जशीट दी गई है। राजस्व परिषद के तत्कालीन चेयरमैन रजनीश दुबे की जांच रिपोर्ट के आधार पर आईएएस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस समय राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील में स्थित भटगांव जमीन अधिग्रहण में घोटाला हुआ। उस वक्त क्रय समिति के अध्यक्ष लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश थे।