उत्तराखंड को ₹680 करोड़ World Bank मदद! वित्तीय सुधारों को मिली हरी झंडी

केंद्र ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ई-गवर्नेंस और वित्तीय अनुशासन को मिलेगी बढ़त

Published on: 24 Oct 2025 4:18 PM IST

Uttarakhand News (Image from Social Media)

Uttarakhand News: उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य के ₹680 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को विश्व बैंक (World Bank) के विचार के लिए औपचारिक रूप से अनुशंसा (Recommendation) प्रदान कर दी है। इस अनुशंसा के बाद, देवभूमि को विश्व बैंक से यह बड़ी आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

सुशासन के लिए ₹680 करोड़ का प्रस्ताव

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System) को और अधिक मजबूत करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम जनता तक पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुँचाना है।

राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है, जिसने अब इसे विश्व बैंक के समक्ष रखने की सहमति दे दी है। यह राशि राज्य में ई-गवर्नेंस और वित्तीय अनुशासन को नई ऊंचाइयाँ देगी।

'वित्तीय सुधारों की बड़ी स्वीकृति': CM धामी ने जताई प्रसन्नता

इस महत्वपूर्ण कदम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के वित्तीय सुधार और सुशासन (Good Governance) के प्रयासों की एक बड़ी स्वीकृति बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा:

"हमारी राज्य सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि जनता का प्रत्येक रुपया पारदर्शिता और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ खर्च हो। विश्व बैंक की यह संभावित सहायता हमारी वित्तीय प्रणालियों को डिजिटल, सुदृढ़ और परिणामोन्मुख (Result-Oriented) बनाएगी।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस परियोजना से राज्य में राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) और सेवा प्रदाय तंत्र (Service Delivery Mechanism) की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार आएगा।