Mathura News: डिजिटल सर्वे कार्ड भरने में दिक्कतें, पंचायत सहायक यूनियन ने उठाई आवाज

Mathura News: संसाधनों की कमी, नेटवर्क समस्या और प्रशिक्षण अभाव से डिजिटल सर्वे कार्य प्रभावित, यूनियन ने ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की।

Amit Sharma
Published on: 8 Sept 2025 4:18 PM IST
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Mathura News: फरह ब्लॉक के पंचायत सहायकों द्वारा डिजिटल सर्वे कार्ड भरने में आ रही गंभीर समस्याओं को लेकर पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उचित समाधान की मांग की है। यूनियन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सर्वे कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पंचायत सहायकों के पास आवश्यक संसाधन न होने से यह कार्य पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।ज्ञापन में बताया गया कि 30 जुलाई 2025 को शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें डिजिटल सर्वे कार्ड भरने का कार्य तत्काल प्रभाव से कराने के निर्देश दिए गए। परंतु पंचायत सहायकों ने स्पष्ट कहा कि विभागीय अपेक्षाओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कर पाना कठिन है।


डिजिटल सर्वे कार्य के लिए की गई ये मांग

यूनियन ने मांग उठाई कि पंचायत सहायकों को डिजिटल सर्वे कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ज्ञापन में पांच प्रमुख कारण गिनाए गए हैं जिनकी वजह से कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे पहले उच्च तकनीकी मोबाइल फोन की अनुपलब्धता बताई गई। पंचायत सहायकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके बिना डिजिटल कार्य संभव नहीं है। दूसरा कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है।

कई ग्राम पंचायतों में नेटवर्क नहीं होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। तीसरा, प्रशिक्षण की कमी को लेकर कहा गया कि विभाग की ओर से पंचायत सहायकों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। चौथा कारण डाटा अपलोडिंग से संबंधित है, जहां पोर्टल बार-बार हैंग होने से समय पर एंट्री पूरी नहीं हो पाती।



अंत में कहा गया कि अन्य विभागीय कार्यभार पहले से ही पंचायत सहायकों पर काफी है, जिसके चलते अतिरिक्त कार्य का दबाव संभालना मुश्किल हो रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो पंचायत सहायकों के लिए डिजिटल सर्वे कार्य पूरा करना संभव नहीं होगा।शासन और प्रशासन को भेजे गए इस ज्ञापन से पंचायत सहायकों की नाराजगी और परेशानी साफ झलक रही है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है।

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