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सस्ती होंगी छोटी कारें, महंगी लग्ज़री और हाइब्रिड गाड़ियां
GST Update: GST काउंसिल ने छोटी कारों पर टैक्स घटाया, लग्ज़री और हाइब्रिड पर बढ़ाया।
GST On Cars
GST Update: 3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़े बदलाव किए गए। सरकार ने छोटे कार खरीदारों को राहत दी है, जबकि हाइब्रिड और लग्ज़री गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया है। यह नया टैक्स प्रणाली 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
छोटी कारों को बड़ा फायदा
अब छोटी कारों पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। पेट्रोल, CNG और LPG इंजन वाली गाड़ियां जिनकी क्षमता 1200cc तक है और लंबाई 4 मीटर से कम है, उन पर अब सिर्फ 18% GST लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स देना पड़ता था। यही राहत डीज़ल इंजन वाली छोटी कारों (1500cc तक और 4 मीटर से कम लंबाई) पर भी लागू होगी। इस टैक्स कटौती से मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10, टाटा पंच, ब्रेज़ा और वेन्यू जैसी पॉपुलर गाड़ियों की कीमतें लगभग 5-7% तक कम हो सकती हैं। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए कार खरीदना पहले से ज्यादा आसान होगा। साथ ही, त्योहारी सीज़न में बिक्री में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है।
हाइब्रिड और बड़ी कारों पर बढ़ा टैक्स
छोटी हाइब्रिड कारों को भी अब 18% GST का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कीमतें पहले से कम हो सकती हैं। लेकिन बड़ी हाइब्रिड कारें, लग्ज़री मॉडल और SUV अब 40% GST के तहत आएंगी। पहले इन गाड़ियों पर 28% टैक्स के साथ अलग से सेस भी लगाया जाता था। अब सेस हटा दिया गया है, लेकिन GST दर को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सरकार का यह फैसला इस बात का संकेत है कि वह सीधे इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि EVs पर टैक्स सिर्फ 5% रखा गया है।
लग्ज़री गाड़ियां और टू-व्हीलर्स
बड़ी और लग्ज़री कारों पर टैक्स पहले की तरह ही 40% रहेगा, यानी इनकी कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही 350cc से ऊपर की बाइक्स, जैसे रॉयल एनफील्ड, पर भी टैक्स बढ़ाकर 28% से 40% कर दिया गया है। हालांकि, 350cc तक की बाइक्स, तीन-पहिया वाहनों और एम्बुलेंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इन पर टैक्स घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। इससे छोटे और मिड-सेगमेंट वाहनों की खरीददारी आम लोगों के लिए आसान हो जाएगी।
छोटी कार खरीदने वालों को राहत देकर सरकार ने मध्यम वर्ग और एंट्री लेवल ग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचाया है। दूसरी ओर, बड़े हाइब्रिड और लग्ज़री वाहनों पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार ने न सिर्फ राजस्व बढ़ाने का रास्ता चुना है बल्कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर आकर्षित करने की रणनीति भी अपनाई है।
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