GST में बड़ा बदलाव, खत्म हुई 12% और 28% स्लैब, मंत्री समूह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, जनता को मिलेगी राहत

GST slab 12% and 28% removed: देश में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के बाद से यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को खत्म करने पर सहमति बन गई है। इसके बदले, अब सिर्फ दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - होंगे। यह फैसला आम जनता और कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत और बदलाव ला सकता है।

दो स्लैब का प्रस्ताव मंजूर

बिहार के उपमुख्यमंत्री और इस छह सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि जीओएम ने केंद्र सरकार के 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह कदम जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे करदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों को आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अलग-अलग उत्पादों पर जटिल दरों को याद नहीं रखना पड़ेगा।

अल्ट्रा-लक्जरी कारों पर बढ़ेगी टैक्स दर

बैठक में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा-लक्जरी कारों पर 40 प्रतिशत जीएसटी दर के अलावा भी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। अगर यह लागू होता है, तो अल्ट्रा-लक्जरी सेगमेंट की कारों की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

कौन-कौन हैं मंत्री समूह में?

इस महत्वपूर्ण फैसले को लेने वाले मंत्री समूह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (संयोजक), उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल शामिल हैं। इन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर देश की कर प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए यह फैसला लिया है। यह बदलाव जीएसटी परिषद की अगली बैठक में अंतिम अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह देश की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को भी प्रभावित करेगा।