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8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में शानदार बढ़ोत्तरी होगी। वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट सामने आयी है।
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के जल्द से जल्द लागू हो जाने का केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी बेहद बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में शानदार बढ़ोत्तरी होगी। वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट सामने आयी है। जिसमें यह बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा और फिर कर्मचारियों को इससे कितना फायदा होगा?
8वें वेतन आयोग के लिए सरकार तय कर रही टर्म ऑफ रेफरेंस
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल के आखिर या फिर 2027 के पहले माह में लागू हो सकता है। आयोग का गठन भी होना बाकी है और सरकार इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर रही है। इसके साथ ही सरकार 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की तलाश भी कर रही है। संभावना जतायी जा रही है कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी।
कितनी बढ़ जाएगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उनके वेतन में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30 से 40 प्रतिशत की उछाल आएगा। 18 हजार रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी वालों का वेतन बढ़कर करीब 30 हजार रुपए हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ोत्तरी लगभग 1.8 रहने की संभावना है। जोकि सरकारी कर्मचारियों को 13 प्रतिशत का लाभ पहुंचाएगा। वहीं 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद लगभग 33 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ हुआ। इससे ग्रेड सी के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।
सरकार पर कितना बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जीडीपी पर 0.6 से 0.8 प्रतिशत तक असर पड़ेगा। जिसके चलते केंद्र सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। वेतन में इजाफा होने के बाद ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर और अन्य कंजप्शन जैसे सेक्टर्स में भी मांग बढ़ेगी। इसके पीछे वजह यह है कि वेतन बढ़ने के बाद सरकारी कर्मियों के खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी।
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