8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, वेतन बढ़ोतरी को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

8th Pay Commission: जनवरी 2024 में जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको उम्मीद थी कि अब उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों को झटका दे दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी पहले के मुकाबले काफी कम हो सकती है।

चलिए समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होता है, और वेतन आयोग को लेकर अब तक की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।

कोटक रिपोर्ट में क्या कहा गया है? :

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को घटाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह फैक्टर करीब 1.8 हो सकता है।

अगर यह बात सही निकली, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 13% तक बढ़त हो पाएगी। जैसे अगर किसी की अभी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो वह बढ़कर करीब ₹30,000 हो सकती है।

हालांकि इस वेतन वृद्धि को पूरी तरह निराशाजनक नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब इसकी तुलना सातवें वेतन आयोग से की जाती है, तो यह अपेक्षाकृत कम नजर आती है।सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसकी वजह से ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹46,260 तक पहुंच गई थी।

यह खबर उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए झटका है, जो पिछले कई महीनों से अपनी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के गणित में उलझे हुए थे।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका असर कितना होता है? :

फिटमेंट फैक्टर वह आंकड़ा होता है, जिससे तय होता है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी होगी ₹18,000 × 2.57 = ₹46,260।

अगर यही फिटमेंट फैक्टर 1.8 रह जाता है, तो सैलरी केवल ₹32,400 ही होगी। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में गिरावट का सीधा असर कर्मचारियों की आय पर पड़ेगा।

यही वजह है कि कोटक की इस रिपोर्ट से कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है।

8वें वेतन आयोग का गठन और संभावित तारीख :

भारत सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और अब 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

हालांकि सरकार ने जनवरी 2024 में इसके गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक न तो इसके सदस्यों की नियुक्ति हुई है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए हैं।

कोटक की रिपोर्ट के अनुसार, यदि पिछली वेतन आयोग प्रक्रिया को आधार मानकर आकलन किया जाए, तो रिपोर्ट तैयार होने में लगभग डेढ़ वर्ष लग सकता है। इसके बाद इसे केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने और लागू होने की प्रक्रिया में अतिरिक्त 3 से 9 महीने का समय लग सकता है।

इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।

हालांकि अगर इसमें देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के साथ भुगतान करेगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा लाभ? :

8वें वेतन आयोग से करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स प्रभावित होंगे।

इनमें सबसे ज्यादा लाभ ग्रुप C के कर्मचारियों को होगा, जो कुल वर्कफोर्स का लगभग 90% हिस्सा हैं।

हालांकि यदि फिटमेंट फैक्टर में अनुमान के अनुसार कमी आई, तो इस ग्रुप को मिलने वाला लाभ भी सीमित रह सकता है।