Old Pension Scheme: पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज ! पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मिलेगा एक और मौका, 30 नवंबर तक बढ़ी तारीख

Old Pension Scheme: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू करने की अधिसूचना 28 मार्च 2005 को जारी की गई थी। इसके आधार पर 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी।

Virat Sharma
Published on: 23 July 2025 11:39 AM IST
Old Pension Scheme: पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज ! पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मिलेगा एक और मौका, 30 नवंबर तक बढ़ी तारीख
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Old pension scheme

Old Pension Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों का चयन 28 मार्च 2005 से पहले हुआ था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने का एक और अवसर दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जो किसी कारणवश अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले सके थे, वे 30 नवंबर तक इसका फायदा उठा सकते हैं।

28 मार्च 2005 से पहले चयनित कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू करने की अधिसूचना 28 मार्च 2005 को जारी की गई थी। इसके आधार पर 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले चयनित सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में आ सकते हैं।

अधिकांश कर्मचारियों ने ले लिया लाभ, कुछ को मिला आखिरी मौका

ज्यादातर पात्र कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ पहले ही ले लिया है, लेकिन सरकार ने यह भी माना कि कुछ कर्मचारी किसी तकनीकी या अन्य वजहों से इस प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2000 से भी कम बताई जा रही है। इन्हें अब 30 नवंबर 2025 तक पुरानी योजना में शामिल होने का आखिरी मौका दिया गया है।

अब बढ़ाई गई कट-ऑफ डेट

कैबिनेट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना को चुनने के लिए निर्धारित कट-ऑफ डेट को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले चयनित तो हो चुके थे, लेकिन पेंशन विकल्प चुनने से चूक गए थे।

केंद्र सरकार की नीति के अनुसार हुआ था लागू

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को भारत सरकार ने 2004 में लागू किया था। केंद्र की इसी नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनाया और 1 अप्रैल 2005 से राज्य में इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन अब, पुरानी पेंशन की ओर कर्मचारियों का झुकाव देखते हुए सरकार ने एक बार फिर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है।

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