छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 'धान का महाकुंभ'! साय सरकार ने ₹3100 प्रति क्विंटल की घोषणा कर खोला खजाना, 7 दिन में होगा भुगतान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को दिवाली से पहले ही सबसे बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह घोषणा न केवल किसानों की आय में बड़ा इज़ाफा करेगी, बल्कि धान खरीदी की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही, सरकार ने राज्य के कलाकारों और लेखकों की आर्थिक सहायता राशि को भी दोगुना करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

₹3100 प्रति क्विंटल धान खरीद, भुगतान 7 दिन में

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों को धान बिक्री के बाद छह से सात दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियाँ कम होंगी। धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

लंबी कतारों से मुक्ति: 'तुंहर हाथ' मोबाइल एप

किसानों को सोसायटियों में लंबी कतारों में लगने से बचाने के लिए साय सरकार ने एक नई पहल की है। सरकार ने 'तुंहर हाथ' मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से किसान अपनी सुविधा के अनुसार पसंदीदा दिन चुनकर धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे। खरीदी प्रक्रिया में सिर्फ वास्तविक किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए इसे बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ा गया है। धान खरीदी की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड कार्यालय में 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' की स्थापना की जाएगी, और जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। राज्यभर में कुल 2739 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती राज्यों से अवैध आवक रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएँगे।

कलाकारों और लेखकों को मिली बड़ी राहत

विष्णुदेव साय कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों और लेखकों को बड़ी राहत दी है। धन की कमी से जूझ रहे लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब राज्य के कलाकारों को ₹25 हज़ार रुपए के स्थान पर अधिकतम ₹50 हज़ार रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, कलाकार की मृत्यु होने पर ₹1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

युवाओं के कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा पर फोकस

इस बैठक में युवाओं के भविष्य और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों और वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छात्र कौशल प्रोग्राम (SSP) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू (MoU) करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त पाँच एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साय के इन फैसलों से साफ है कि सरकार किसानों, कलाकारों, युवाओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर एक साथ काम कर रही है।