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Jaunpur News: मुख्यमंत्री से मिले पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपा शंकर सिंह, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर
Jaunpur News: वर्तमान में निजी हार्वेस्टर से एक बीघा फसल काटने में लगभग ₹1200 का खर्च आता है, जबकि सरकारी मशीन के जरिए यह काम ₹400 में पूरा हो सकता है।
मुख्यमंत्री से मिले पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपा शंकर सिंह (photo: social media )
Jaunpur News: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत घटाने के उद्देश्य से पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व भाजपा विधायक कृपाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार हर पंचायत स्तर पर सरकारी खर्चे से हार्वेस्टर मशीनें उपलब्ध कराए, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिल सके। वर्तमान में निजी हार्वेस्टर से एक बीघा फसल काटने में लगभग ₹1200 का खर्च आता है, जबकि सरकारी मशीन के जरिए यह काम ₹400 में पूरा हो सकता है। इससे किसानों को प्रति बीघा करीब ₹800 की सीधी बचत होगी, जो बड़े स्तर पर लागू होने पर लाखों किसानों की आमदनी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर सकता है।
प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया है कि हर पंचायत को एक हार्वेस्टर दिया जाए, जिसे स्थानीय पंचायत समिति या किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से संचालित किया जाए। डिजिटल बुकिंग सिस्टम के जरिये मशीनों की पारदर्शी बुकिंग, रखरखाव और किसानों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। योजना की शुरुआत 3 से 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि इसके परिणामों के आधार पर पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा सके।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और मनरेगा जैसी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़े जाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के जरिए भी इस योजना को मजबूत बनाने की बात कही गई है। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक राहत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गांवों में खेती की तस्वीर बदलने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल खेती सस्ती होगी, बल्कि समय पर कटाई, स्थानीय युवाओं को रोजगार, और पर्यावरण हितैषी कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस सुझाव को गंभीरता से लेकर जल्द अमल में लाया जाए, ताकि मेहनतकश किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
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