वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है कानून, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का बड़ा दावा

Supreme Court: वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच कर रही है। आज सुनवाई शुरू होने के बाद देश के जनरल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोलते हुए कहा कि कुल तीन मुद्दे हैं जिनपर रोक लगाने की बात कही गई है उन सभी पर मैंने अपना जवाब भी दाखिल कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनाई सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच कर रही है। अदालत ने फिलहाल अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है उससे पहले दोनों पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अपनी बातें रखने के दोनों वकीलों को दो-दो घंटे का समय अलॉट किया गया है।

दोनों पक्ष के वकीलों में हुई बहस

सरकार का पक्ष रखने वाले जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के बयान कई मुद्दों से बाहर निकल गए हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जिन तीन मुद्दों पर मैंने बात रखी है उन्ही मामलो पर सुनवाई की जाए। इसपर कपिल सिब्बल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तत्कालीन सीजेआई ने पहले ही कहा था कि हम पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे और यह ध्यान रखा जायेगा कि अंतिम राहत क्या दी जानी चाहिए। इसीलिए हम सिर्फ इन तीन मुद्दों तक सिमित नहीं रह सकते। ये वक्फ की जमीन कब्जे का मामला है। वहीं, वरिष्ठ वकील औऱ कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती।

कब्रिस्तान निजी संपत्तियों से बनाया जाना चाहिए- कपिल सिब्बल

आज सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे संविधान के तहत कोई भी राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं करता। राज्य मस्जिद के रख रखाव के लिए पैसे नहीं दे सकता इसीलिए कब्रिस्तान निजी सम्पत्तियों से बनाया जाना चाहिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग अक्सर अंत में अपनी सम्पति वक्फ को दे देते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मंदिरों में कोई चढ़ावा नहीं होता। लेकिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों में 2000 या 3000 करोड़ रुपये की राशि नहीं होती। जिसपर बोलते हुए सीजेआई कहते हैं कि मैं दरगाहों में जाता हूं। ऐसा अक्सर होता है। जिसपर सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं।