नेहरू ने पाकिस्तान को न सिर्फ सिंधु का पानी दिया बल्कि... शिवराज सिंह ने कहा किसानों से धोखा

Shivraj Singh: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सिंधु जल संधि को लेकर केंद्र सरकार की नई रणनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने इसे देश के किसानों के साथ दशकों से हुआ अन्याय करार दिया और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसानों का पेट काटकर पाकिस्तान को पानी सौंप दिया था।

शिवराज सिंह ने कहा कि जल विशेषज्ञों के विरोध के बावजूद नेहरू ने पाकिस्तान को न सिर्फ सिंधु का पानी दिया बल्कि 83 करोड़ रुपये भी नहरें बनाने के लिए सौंप दिए, जो आज के समय में 5,500 करोड़ रुपये के बराबर है।

पाकिस्तान को पानी और पैसा – 'ऐतिहासिक भूल'

मंत्री ने याद दिलाया कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस समझौते का संसद में विरोध किया था। शिवराज के अनुसार, नेहरू ने शांति के नाम पर पैसा और पानी दोनों दे दिए, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में आतंकवाद दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं माना था कि 'अगर नेहरू नहीं होते तो समझौता नहीं होता।'

अब मोदी सरकार का 'ऐतिहासिक निर्णय'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का साहसिक निर्णय लेकर किसानों के साथ वर्षों से हो रहे अन्याय को खत्म किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह फैसला लिया था, जिसे चौहान ने देशहित में लिया गया बड़ा कदम बताया।

किसान संवाद: छह राज्यों से समर्थन

दिल्ली में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से आए किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया।

जल के उपयोग की नई योजना

मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सिंधु जल के प्रभावी उपयोग के लिए नई और व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिससे राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती को लाभ मिलेगा।

सीमा पर त्याग को सलाम

इस अवसर पर पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव के किसान गोमा सिंह को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने सेना की जरूरत के लिए पाकिस्तान सीमा पर स्थित अपना घर सौंप दिया था। कार्यक्रम में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक एमएल जाट भी मौजूद रहे।

मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले ने एक बार फिर नेहरूकालीन विदेश नीति और भारत-पाक संबंधों पर बहस छेड़ दी है। शिवराज सिंह चौहान के तीखे बयान इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में जल-राजनीति भारतीय चुनावी विमर्श में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।