PM मोदी-अमित शाह ने रद्द करवा दिया RJD उम्मीदवार का नामांकन! श्वेता सुमन बोलीं- चुनाव आयोग लाचार

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। कैमूर जिले की मोहनिया सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, श्वेता ने 2020 में उत्तर प्रदेश के चंदौली को अपना स्थायी निवास बताया था, जबकि इस बार के चुनाव में उन्होंने खुद को बिहार का निवासी घोषित किया। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया।

अब तक 4 नामांकन रद्द, 3 महागठबंधन से

अब तक कुल चार उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है, जिनमें से तीन महागठबंधन से हैं और एक एनडीए से:

• गणेश भारती (वीआईपी) – कुशेश्वर स्थान से, नामांकन में पार्टी सिंबल पत्र पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे। अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

• शशिभूषण सिंह (वीआईपी) – सुगौली से, तकनीकी गलती के चलते नामांकन खारिज। वीआईपी रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी नहीं होने के कारण 10 प्रस्तावक अनिवार्य थे, पर उन्होंने केवल एक प्रस्तावक दिया।

• सीमा सिंह (LJP रामविलास) – मढ़ौरा सीट से, भोजपुरी अभिनेत्री और उम्मीदवार, नामांकन पत्र में त्रुटियों के चलते रद्द।

श्वेता सुमन का आरोप: मोदी-शाह के दबाव में हुआ फैसला

नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से लगातार RO और CO अधिकारियों पर दबाव डाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया।

“चुनाव आयोग पूरी तरह लाचार हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार संगीता का जाति प्रमाण पत्र 13 अक्टूबर का है, जबकि यह नामांकन अधिसूचना से पहले का होना चाहिए था। हमने इसकी शिकायत की है, लेकिन बीजेपी से होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी।” — श्वेता सुमन

जन सुराज के उम्मीदवारों ने भी नामांकन वापस लिया

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के तीन उम्मीदवारों ने बीजेपी के दबाव में अपने नामांकन वापस ले लिए। ये उम्मीदवार दानापुर, ब्रह्मपुर, और गोपालगंज सीट से थे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी बिहार में सूरत मॉडल दोहराना चाहती है, जहां विपक्ष के सभी उम्मीदवारों को हटाकर एकतरफा चुनाव कराया गया था।