मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे से घिरा, लोकसभा-राज्यसभा में जबरदस्त नारेबाजी, कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित!

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज अपने तीसरे दिन भी सियासी गर्मी और हंगामे के बीच चला। पहले दो दिनों की तरह आज भी सदन की कार्यवाही में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव और विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी रही। विपक्षी दलों द्वारा बिहार के Special Intensive Revision (SIR) अभियान के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की। विपक्षी दलों ने इस अभियान का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग का इस्तेमाल दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए कर रही है।

कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम विशेष रूप से दलित और पिछड़े समुदायों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

लोकसभा में पेश हुए दो अहम विधेयक

दोपहर 12 बजे के करीब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और दो अहम विधेयकों को पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। मनसुख मंडाविया ने खेल विधेयक पर अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी जारी रखी। विपक्षी दलों का विरोध देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

क्या है इन विधेयकों का महत्व?

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025: यह विधेयक देश में खेल प्रशासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और खेल संघों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इसमें खेल संघों के कार्यों में सुधार की दिशा में कई अहम प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025: यह विधेयक डोपिंग से संबंधित नियमों को सख्त बनाने और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खेल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है।

हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रह सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की नीतियों से दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि सरकार अपने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने का दावा कर रही है।

क्या आगे बढ़ेगी संसद की कार्यवाही?

संसद में इस हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच यह देखना होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच समझौता संभव हो पाता है या नहीं। फिलहाल, सदन में स्थगन और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। संसद के मानसून सत्र में आज की स्थिति को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि आगामी दिनों में सदन में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं।