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Auraiya News: समाधान दिवस में अवैध कब्जों के आए मामले, अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं
Auraiya News: जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण स्थानीय जांच के बाद ही किया जाए और संबंधित पक्षों को कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
समाधान दिवस में भूमि विवाद और अवैध कब्जों के आए मामले, अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं (Photo- Newstrack)
Auraiya News: औरैया जिले के विभन्न इलाकों में भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। समाधान दिवस के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण स्थानीय जांच के बाद ही किया जाए और संबंधित पक्षों को कार्रवाई से अवगत कराया जाए, ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हों और समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
जानकारी के अनुसार, थाना एरवाकटरा में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉ. त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने हल्का इन्चार्ज और लेखपाल को निर्देश दिए कि सभी मामलों की मौके पर जाकर जांच की जाए और तय समय सीमा में नियम अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि निस्तारण में निष्पक्षता बरती जाए और यह प्रयास किया जाए कि दोनों पक्षों के बीच आपसी संतुष्टि बन सके।
अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण कराने के दिए गए आदेश
इसी क्रम में, ग्राम उदईपुर में ग्राम पंचायत की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत भी सामने आई। इस पर डीएम ने लेखपाल को तत्काल पैमाइश कराने के निर्देश दिए। साथ ही, पक्के बने भवनों पर धारा 67 के तहत कार्रवाई करने और झोपड़ी आदि बनाकर किए गए अवैध कब्जों का नियमानुसार ध्वस्तीकरण कराने के आदेश भी दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में क्षेत्र से कुल 7 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें प्रमुख रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले शामिल थे। इस अवसर पर तहसीलदार बिधूना, संबंधित थानाध्यक्ष, लेखपाल और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित व न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवाद और अवैध निर्माण को रोका जा सके।
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