Lucknow News: अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त हुईं मंडलायुक्त डॉ० रोशन जैकब, बैठक में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा किए जाने की लगातार शिकायतें सामने आती हैं। मुख्यमंत्री योगी की ओर से ऐसी शिकायतों को लेकर अफसरों को सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी गयी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब भी अब सख्ती के मूड में आ गयी हैं। गुरुवार को उन्होंने सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जों को मुक्त कराने को लेकर अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में तनिक भी रियायत न बरती जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों में संलिप्तता व भू माफियाओं को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

अवैध कब्जों के खिलाफ राजस्व व नगर निगम ले एक्शन

बैठक के दौरान मंडलायुक्त डॉ० रोशन जैकब ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जिले भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गयी है। जो कि जिले के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन के विरूद्ध की गई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

कब्जा मुक्त हुई भूमि पर लगाया जाए अपने स्वामित्व का बोर्ड

मण्डलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि अगर तहसील व नगर निगम टीम की ओर से सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है या सर्वे करा लिया गया है तो उन सभी सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही उसको अपने स्वामित्व में लेते हुए उसको संरक्षित करना तथा उक्त भूमि पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर जिन दबंग भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर लिया गया है। उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराकर सरकारी भूमि के सर्वे कार्य मे तेजी लाया जाए। सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर कार्य किया जाएं।