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Banda: प्रगतिशील CM बनकर उभरे योगी, PM की गाइडलाइन पर पिछड़ों के सशक्तिकरण को बनाया प्रायरिटी
Banda: छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में करीब ढाई हजार करोड़ रुपए 30 लाख विद्यार्थियों को मुहैया कराकर रिकार्ड कायम किया है।
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Banda News: योगी आदित्यनाथ प्रगतिशील मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गाइडलाइन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी ने पिछड़ा वर्ग के विकास को टाप प्रायरिटी बनाया है।
30 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर बनाया रिकार्ड
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में करीब ढाई हजार करोड़ रुपए 30 लाख विद्यार्थियों को मुहैया कराकर रिकार्ड कायम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी लाभन्वित हुए हैं। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना से प्रति वर्ष 2250 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्र-छात्राओं को चार श्रेणियों में क्रमशः 10, 20, 30 और 50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।
दो साल में बेटियों के विवाह पर खर्चे 300 करोड़, ओबीसी के लिए एक लाख की आय सीमा
एक बयान के मुताबिक प्रगतिशील मुख्यमंत्री योगी ने 2024-25 में 200 करोड रुपए खर्च कर एक लाख गरीब बेटियों का विवाह संपन्न कराया है। 2023-24 में 105 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से 52553 बेटियों के हाथ पीले हुए थे। योजना में एक लाख आय सीमा वाले ग्रामीण अथवा शहरी ओबीसी परिवारों को 20 हजार रुपए बतौर शादी अनुदान दिए जाते हैं।
2023-24 और 24-25 में 53266 ओबीसी विद्यार्थियों को मिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण का लाभ
कंप्यूटर प्रशिक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग का बजट 32.92 करोड़ रुपए था। 29769 ओबीसी प्रशिक्षार्थियों को इसका लाभ मिला है। जबकि वर्ष 2023-24 में 22.52 करोड़ के बजट से 23697 ओबीसी प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए हैं। 5 हजार रुपए ‘ट्रिपल सी’ तथा 15 हजार रुपए ‘ओ लेवल’ प्रशिक्षक संस्थाओं को दिए जाते हैं।
मुहैया हो रही फ्री छात्रावास की सुविधा, 2 करोड़ रुपए से 105 छात्रावासों का अनुरक्षण
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री छात्रावास की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 105 छात्रावासों के अनुरक्षण को 2 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 2024-25 में नवाचार के ज़रिए महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। 2789.71 करोड़ रुपए का बजटीय प्रबंधन किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह धनराशि 451.08 करोड़ अधिक है। शादी अनुदान के लिए ओबीसी की आय सीमा को एक लाख की गई है।
अखिलेश सरकार के मुकाबले योगी सरकार ने बजट में किया 8040 करोड़ रुपए का इजाफा
योगी सरकार पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं अन्य लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग देने के लिए विशेष कार्य कर रही है। पिछड़े वर्ग के लिए 2012-13 से 2016-17 का व्यय बजट 6928.71 करोड़ रुपए था। जबकि 2017-18 से 2025-26 का व्यय बजट 14969.55 करोड़ रुपए है। बजट में 8040.84 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
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