Chandauli News: जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के नहर पक्की करण परियोजना में भारी भ्रष्टाचार, सपा के पूर्व विधायक ने खोली पोल

Chandauli News: चंदौली जनपद के पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर मुखर नजर आए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने चिरईगांव पम्प कैनाल से निकले नहर के पक्कीकरण कार्य की गुणवत्ता को देखा। जीरो टॉलरेंस वाली भाजपा सरकार के नहर पक्कीकरण योजना में सड़क किनारे पड़े दोयम दर्जे की ईंट की गुणवत्ता को देख विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही किसानों को सजग व जागरूक किया कि अपने क्षेत्र में हो रहे काम की गुणवत्ता को खुद परखें और उसे सुधरवाएं अन्यथा एक साल बाद फिर से परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहे।

दरअसल सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू गुरुवार को क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान वे चिरईगांव पम्प कैनाल से निकली नहर के पक्कीकरण कार्य को देखा तो काफिले को रोका। उन्होंने निर्माणाधीन काम को देखा, साथ ही काम में प्रयोग किए जा रहे दोयम दर्जे के ईंट को देखा और उसे लड़ाकर देखा तो ईंट चूर-चूर हो गयी। इस पर उन्होंने कहा कि नहर पक्कीकरण में एकदम खराब गुणवत्ता के ईंट का प्रयोग हो रहा है, जिससे निर्माण कार्य एक साल भी चल पाना मुश्किल है। 38 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसे मौके पर आकर किसान खुद देखें और विभागीय अधिकारी भी काम का मुआयना कर उसे सुधारने का काम करेंगे, अन्यथा स्थानीय किसानों के गुस्से का सामना करने को तैयार रहें। आरोप लगाया कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।

ठेकेदार से भारी कमीशन लेकर काम दिया जा रहा

निर्माण परियोजनाओं में ठेकेदार से भारी कमीशन लेकर काम दिया जा रहा है, जिससे जमीन पर काम की गुणवत्ता बेहद खराब देखने को मिल रही है। कमीशन के खेल में भाजपा के नेता व जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों की बराबर की भागीदारी है। यही वजह है कि मानक को ताक पर रखकर खुलेआम दोयम दर्जे का काम कराया जा रहा है और विरोध करने वाले किसानों को भी डराया जा रहा है, ताकि कोई इसकी खिलाफत ना कर सके। अंत में उन्होंने क्षेत्रीय किसानों से आह्वान किया कि नहर के पक्कीकरण काम को अपने निगरानी में कराएं और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग, जनप्रतिनिधि व ठेकेदार पर दबाव बनाए रखें। यदि जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ खड़ा होने और संघर्ष करने का काम किया जाएगा। इस संबंध में लघु डाल अधिशासी अभियंता से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा।