Chandauli News: कसावट लाओ काम में: राजस्व वसूली में सुधार के लिए जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

Chandauli News: जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत कर- करेत्तर और राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के प्रदर्शन का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक दिशा -निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न मानकों की समीक्षा की। कुछ विभागों द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन न करने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और अगली बैठक तक प्रगति दिखाने की सख्त चेतावनी दी।

आईजीआरएस शिकायतों पर गुणवत्ता का जोर

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की उच्च संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारी चकिया और जिला पूर्ति अधिकारी से इस संबंध में सवाल किए, जिस पर उन्होंने शासनादेश न पढ़ने की बात कही। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों को शासनादेश पढ़कर ही शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन शिकायतकर्ताओं से बात कर फीडबैक लेने का भी निर्देश दिया।

राजस्व मामलों में तेजी लाने का आदेश

राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने धारा 33, 34 और 38 के तहत धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इसमें सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पैमाईश, वसूली, प्रमाण पत्र और स्वामित्व जैसे सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाकर डेटा दुरुस्त करने का आदेश दिया। तहसीलदार पी डी डी यू नगर द्वारा स्वामित्व संबंधी सवाल का संतोषजनक जवाब न देने पर उन्हें फटकार लगाई गई और कार्यशैली सुधारने की अंतिम चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को प्रतिदिन कोर्ट में लंबित मामलों का निस्तारण करने और तहसीदार व नायब तहसीलदार को जानकारी प्राप्त कर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने तीन से पांच साल पुराने वादों को विशेष अभियान चलाकर निपटाने की रणनीति बनाने का भी आदेश दिया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, डीएफओ, सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद उम्मीद है कि राजस्व वसूली और आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी।