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Chandauli News:डीडीयूजंक्शन पर लाखों चांदी के आभूषण बरामद, एक गिरफ्तार
Chandauli News: चंदौली के DDU जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति से 11 किलो चांदी के पायल जब्त किए गए।
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Chandauli News: :डीडीयू जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6.5 लाख रुपये कीमत के चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई, जब एक व्यक्ति शंघाई स्कॉटलैंड में पैदल यात्री पुल पर बैग के साथ जा रहा था। इस शख्स की पहचान दीपक कुमार (39) के रूप में हुई है, जो बिहार के जिस जिले में रहता है। उसके पास से कुल 11.013 किलोग्राम सिल्वर के पाइप बरामद हुए।
वास्तविक व्यक्ति और बैग की तकनीक
शनिवार को देर रात एनिमेटेड फिल्म के प्रभारी पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार रावत और बार्सिलोना के प्रभारी पर्यवेक्षक सुनील कुमार सिंह की संयुक्त टीम के साथ स्टेशन पर निर्देशन कर रही थी। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ पैदल पुल पर जाते देखा। पुलिस को देखकर वह घबरा गया, जिससे पुलिस को गहरा झटका लगा। जब पुलिस ने उसे रोकाकर बैग पास को कहा तो उसे व्यक्तित्व हिलाना लगा। बैग बैनामाने पर उनके इनसाइड व्हाइट मेटल के पाइले मिले, जिसके बाद उन्हें तत्काल पोस्ट ले जाया गया।
फ़ास्ट पोस्ट पर पूछताछ के दौरान, दीपक कुमार ने बताया कि बरामद किए गए आभूषण उनके पास हैं, लेकिन उनके संबंध में कोई वैधानिक फिल्में या बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके। संकटग्रस्त रसायन विभाग से संबंधित कारण, तत्काल वाराणसी स्थित संकटमोचन विभाग को इसकी सूचना दी गई। क्षेत्र में सहायक उपकरण सहायक उपकरण निदेशक उत्सव मेटैनियन, रसायन अधिकारी राजेश कुमार और उनके कर्मचारियों के आकलनकर्ता गिरधर गोपाल मॉस के बारे में जानकारी। आकलनकर्ता ने चांदी के गहनों का वजन और आकलन किया, जिसमें कुल 11.013 इंच वजन और 6,44,260 रुपये कीमत बताई गई है।
कृषि विभाग को चकमा दे दिया गया
इसके बाद, मेट्रोपॉलिटन दीपक कुमार, सिल्वर के आभूषणों से भरा बैग और 35,000 रुपये के क्रिएचर डिपार्टमेंट को बेच दिया गया। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सीआरआई विभाग द्वारा की जाएगी। इस कार्रवाई से यह सवाल खड़ा हुआ कि यह मामला सिर्फ चोरी का है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। पुलिस और जांच एजेंसी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। यह घटना एक बार फिर से रेलवे पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता को शामिल करती है।
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