Chitrakoot News कमिश्नर ने कहा– वरासत व पैमाइस के मामले समय से करें निस्तारित

Chitrakoot News मंडलायुक्त अजीत कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा– पुराने राजस्व मामलों का जल्द निस्तारण करें, अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई हो।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 4 Nov 2025 9:14 PM IST
Commissioner says cases of inheritance and payment postponed
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कमिश्नर ने कहा– वरासत व पैमाइस के मामले समय से करें निस्तारित (Photo- Newstrack)

Chitrakoot News: बांदा मंडलायुक्त अजीत कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ बैठक कर राजस्व मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वरासत, पैमाइस और नामांतरण से संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

आयुक्त ने कहा कि पांच वर्ष और तीन वर्ष से अधिक पुराने वाद किसी भी दशा में लंबित न रहें। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे न हों, इसके लिए सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने आदेश दिया कि सभी उपजिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर फसल नुकसान का सर्वे कार्य पूरा करें और पात्र किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करें।

आयुक्त ने गौशालाओं के रैंडम निरीक्षण, खाद केंद्रों की नियमित जांच और सस्ते गल्ले की दुकानों में पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घटतौली या शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वीएचएनडी कैंपों का निरीक्षण चिकित्सा अधिकारियों के साथ किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मंडलायुक्त अजीत कुमार ने अधिकारियों को यह भी नसीहत दी कि वे काम में किसी प्रकार का भेदभाव न करें और पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही त्वरित रूप से करें। उन्होंने कहा कि छोटी शिकायतों का समाधान तहसील स्तर पर होने से जनता को जिला या मंडल स्तर तक नहीं जाना पड़ेगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वादों का गहन परीक्षण कर ही नियमसंगत निर्णय पारित करें। शासन की मंशा सुशासन, पारदर्शिता और जनसंतोष को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की है।

आयुक्त ने कहा कि अधिकारी नियमित निरीक्षण, जनसुनवाई और अनुश्रवण प्रणाली को और मजबूत करें, ताकि जनता का विश्वास शासन-प्रशासन पर और अधिक सुदृढ़ हो सके।

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