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UP News: विद्युत नियामक आयोग के गेट पर ताला, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किया विरोध में मौन प्रदर्शन, कल होगा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन
UP News: इसी क्रम में सोमवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ स्थित विद्युत नियामक आयोग कार्यालय पर सैकड़ों बिजली कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया।
Electricity Privatization Protest in Uttar Pradesh
Electricity Privatization: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ स्थित विद्युत नियामक आयोग कार्यालय पर सैकड़ों बिजली कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। यह विरोध उस वक्त और तीव्र हो गया जब आयोग की जनसुनवाई के दौरान पहली बार मुख्य द्वार पर ताला लगाकर संघर्ष समिति के लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया।
22 जुलाई को होगा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन
संघर्ष समिति ने ताला लगाने की घटना को असंवैधानिक करार देते हुए मांग की है कि जनसुनवाई दोबारा कराई जाए और समिति की बात सुनी जाए। समिति ने आरोप लगाया कि पूर्व में वाराणसी, आगरा और मेरठ में आयोग को ज्ञापन देने के बाद राजधानी में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो अलोकतांत्रिक है। इसके बाद निजीकरण के विरोध और कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष समिति ने 22 जुलाई को प्रदेश के जनपदों व परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।
हजारों कर्मियों का दूरस्थ स्थानांतरित
लखनऊ में बिजलीकर्मी ऊर्जा मंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान संघर्ष समिति के नेताओं ने उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाएं है। संघर्ष समिति ने कहा हजारों कर्मियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर तत्काल कार्यमुक्त किया गया है। जबकि फेशियल अटेंडेंस के बहाने 7000 से अधिक कर्मियों का जून माह का वेतन रोक लिया गया है। प्रदेश में संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है। रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने की अपील
जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ट्रांसफर स्कीम 2000 और रिफॉर्म एक्ट 1999 का उल्लंघन है। विगत 8 महीनों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रबंधन इसके जवाब में उत्पीड़न की कार्यवाहियां कर रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी देकर कहा सरकार को कर्मचारियों उत्पीड़न रोकना चाहिए। विद्युत नियामक आयोग के गेट पर प्रदर्शन में संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, पीके दीक्षित, सुहैल आबिद, चंद्र भूषण उपाध्याय, विवेक सिंह, आरवाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, रामचरण सिंह आदि शामिल रहे।
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