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Hapur News: अब जनसुविधा केंद्र पर ही होगा राशन कार्ड में बदलाव, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू
Hapur News: राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलवाना या अन्य आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए सीएससी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अब जनसुविधा केंद्र पर ही होगा राशन कार्ड में बदलाव (photo: social media )
Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में राशन कार्ड में किसी भी तरह के संशोधन के लिए अब लोगों को पूर्ति विभाग या अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करते हुए इसे जनसुविधा केंद्र (CSC) से जोड़ दिया है। अब राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलवाना या अन्य आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए सीएससी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कार्डधारकों को मिल रही राहत
अब तक राशन कार्ड में छोटे-छोटे बदलाव के लिए लोगों को ग्राम सचिव, कोटेदार या पूर्ति विभाग के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी-कभी मामूली संशोधनों में भी महीनों लग जाते थे। साथ ही भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की शिकायतें भी सामने आती थीं। लेकिन अब यह प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और समयबद्ध कर दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि कार्डधारक अब निम्नलिखित कार्यों के लिए सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना
मृत सदस्य का नाम हटवाना
पता बदलवाना
मोबाइल नंबर अपडेट करना
किसी सदस्य को एक राशन कार्ड से दूसरे में ट्रांसफर कराना
इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति और संबंधित बदलाव का प्रमाण देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क
सीएससी पर आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और कार्डधारक को आवेदन की रसीद तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। तय समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मामूली शुल्क लिया जाएगा।
सभी सीएससी को दिए गए निर्देश
जनपद के सभी सीएससी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आवेदन समय से पोर्टल पर अपलोड करें और आवेदकों को पूरी जानकारी व सहायता प्रदान करें। खासतौर पर ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस सुविधा से बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब शहर जाकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।यह पहल जनता को डिजिटल माध्यम से राहत देने और फर्जीवाड़े व दलाली पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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