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Hapur News: हापुड़ में व्यापार मंडल ने करों की विसंगतियों पर जताई आपत्ति, सांसद अरुण गोविल ने DM को दिए जांच के निर्देश
Hapur News: विजेंद्र पंसारी ने बताया कि हापुड़ नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्तावों के अनुसार, जो नई कर दरें लागू की जा रही हैं, वे न केवल अस्पष्ट हैं बल्कि अव्यवस्थित भी हैं।
हापुड़ में व्यापार मंडल ने करों की विसंगतियों पर जताई आपत्ति, सांसद अरुण गोविल ने DM को दिए जांच के निर्देश (Photo- Newstrack)
Hapur News: 8 जुलाई 2025: हापुड़ नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए जा रहे गृहकर, जलकर और वाणिज्य कर की दरों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, हापुड़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंडल के जिलाध्यक्ष विजेंद्र पंसारी ने मेरठ-हापुड़ के सांसद अरुण गोविल से मुलाकात कर उन्हें इस विषय पर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 912/9-24-85जे/5, दिनांक 28 जून 2024 के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें करों की स्पष्ट व्याख्या और समाधान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
व्यापार मंडल की प्रमुख आपत्तियां
विजेंद्र पंसारी ने बताया कि हापुड़ नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्तावों के अनुसार, जो नई कर दरें लागू की जा रही हैं, वे न केवल अस्पष्ट हैं बल्कि अव्यवस्थित भी हैं। इससे व्यापारियों और आमजन को काफी परेशानी हो रही है। पंसारी ने मांग की कि शासनादेश को पूर्ण रूप से लागू किया जाए ताकि करों में पारदर्शिता आ सके और अनुचित वसूली पर रोक लगाई जा सके।
सांसद अरुण गोविल का त्वरित हस्तक्षेप
सांसद अरुण गोविल ने व्यापार मंडल की बात को गंभीरता से लिया और तत्काल हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे से फोन पर वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर पालिका परिषद शासनादेश का सख्ती से अनुपालन करे और करों में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए।
सांसद ने कहा कि व्यापारियों और नागरिकों पर अनावश्यक कर बोझ डालना उचित नहीं है। शासन की मंशा भी यही है कि कर प्रणाली पारदर्शी और जनहितैषी हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे इस मुद्दे को विधानसभा और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष भी उठाएंगे।
जिलाधिकारी का आश्वासन
जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने भी आश्वासन दिया कि शासनादेश के अनुसार सभी बिंदुओं की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों की रक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है।
यह खबर स्थानीय स्तर पर नागरिकों के अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
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